बँकांनी सेवाशुल्क घेण्याबाबत सरकारचा-रिझर्व्ह बँकेचा काही अंकुश आहे का? आणि एकूण कशाप्रकारे असे शुल्क आकारले जाते? कोणकोणत्या सेवा-सुविधांवर? ते आपण पाहणार आहोत. बँक ग्राहक म्हणून कशाकरीता किती शुल्क घेतले जाते हे आपल्याला ठावूक असायला हवे. म्हणजे कधी फसवणूक झाली तर तक्रार करता येईल, दाद मागता येईल.
जगात कोणतेही जेवण मोफत नसते. असे एक लोकप्रिय वचन आहे. तशाच पद्धतीने व्यावहारिक जगात कोणतीच सेवा फ्री म्हणजे मोफत नसते. तरीही आपल्याला कोणी काही फ्री-मध्ये दिले की, खूप बरे वाटते. कारण ती आपली ग्राहक म्हणून बनलेली मानसिकता असते. आपल्याला एखादी वस्तू घेताना काही टक्केे जरी सवलत मिळाली तरी खूप दिलासा मिळाला तरी बरंच हायसे वगैरे वाटते. छोट्या -मोठ्या कंपन्या आणि शोप्स यांचे सेल्स अनेकांना आकृष्ट करतात. ‘सेल-सेल’ म्हटले की, भरमसाठ गर्दी तुटून पडते. कारण स्वस्त काही असेल ते आपल्याला लगेच हवे असते, अगदी ताबडतोब. पण सर्वत्र स्वस्त-सेवा मिळणे आता कठीण झालेले आहे. महागाई आणि प्रत्येक वस्तूचे मूल्य तसेच प्रत्येक व्यवहार हा ‘खर्च’ या निकषावर मोजला-मापला जातो. मग बँकिंग-सेवाच अपवाद कशी असणार? एकेकाळी आपण कितीही वेळा पैसा काढत होतो, हवे तसे चेकबुक वापरत होतो. कारण बँकेला प्रिंटिंग आणि स्टेशनरीसाठी खर्च करावा लागतो हे जणू आपल्या गावीदेखील नसायचे. पण कमी नफा आणि तोट्यातील बँका आपल्या मोठ्या खर्चाकडे पाहू लागल्या, तेव्हा त्यांना कॉस्ट कटिंगची मोहीम हाती घ्यावी लागली.
शिवाय स्पर्धा तीव्र झाल्याने योग्य तिथे काटकसर करून आपले प्रोडक्ट किफायतशीर करण्याकडे त्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागले. तसे करताना ग्राहकाला सोसेल का? परवडेल का? असा काही विचार केला गेला असेल का? बँकांनी असे चार्जेस घेण्याबाबत सरकारचा-रिझर्व्ह बँकेचा काही अंकुश आहे का? आणि एकूण कशाप्रकारे असे शुल्क आकारले जाते? कोणकोणत्या सेवा-सुविधांवर? ते आपण पाहणार आहोत. बँक-ग्राहक म्हणून कशाकरीता किती चार्जेस घेतले जातात हे आपल्याला ठावूक असायला हवे. म्हणजे कधी फसवणूक झाली तर तक्रार करता येईल, दाद मागता येईल. ग्राहक म्हणून आपण सदैव जागरूक असायलाच हवे. यासाठीच तर आर्थिक साक्षरता महत्वाची आहे.
पार्श्वभूमी-कोणे एकेकाळी आपल्या घरातील फोनवर वेळेचे बंधन नव्हते, कोणी कोणाशी कितीही वेळ बोला. पण पुढे पुढे निर्बंध आले. तीच गोष्ट बँकिंग व्यवहाराची. तेव्हा कितीही वेळा पैसे काढण्याची मुभा असायची. पण तेव्हा बँका फारच निष्काळजी किंवा फोकस नव्हत्या असे म्हणता येईल. नफा कमावताना खर्च आवाक्यात आणणे हेही महत्वाचे असते हे त्यांना अनुत्पादित कर्जाचा डोंगर आणि वायफळ खर्चाचे ताळेबंदाला सूज आणणारे आकडे यातून तयार झालेले बँकांचे विदारक चित्र दिसल्यावर जाणवले. सरकारी बँकांना नव्याने जन्माला आलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानआधारित खाजगी बँकांच्या तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागले. परिणामी आपल्या कारभाराचे परखड अवलोकन आणि आत्मपरीक्षण करावे लागले आणि त्यातून नेटके बिझनेस मॉडेल उभे करून अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे अवघड काम त्वरेने हाती घ्यावे लागले. कारण प्रश्न आता अस्तित्वाचा बनलेला असतो. कितीकाळ सरकारी संजीवनी आणि सत्ताधारी यांच्या मेहेरबानीवर तगणार?
बदलते बँकिंग विश्व – जागतिकीकरण आणि आर्थिक सुधारणांच्या वेगामुळे स्पर्धा वाढली.
नवनवीन साधने अस्तित्वात आली आणि मग त्या-त्या सेवांसाठी वेगळे पैसे आकारण्याचे धोरण निर्माण झाले. प्रत्येक सेवा-सुविधा आकर्षक झाली, तत्परता, कार्यक्षमता व अद्ययावत सेवा मिळते आहे म्हणून ग्राहकदेखील चार पैसे मोजू लागला. प्रत्येक प्रोडक्टचे नफ्या-तोट्याचे गणित मांडले गेले आणि नेमके किती शुल्क आकारायचे हे ठरवले गेले. खाजगी बँकांनी काही नवीन सेवा सुरु केल्या म्हणून सरकारी आणि सहकारी बँकांनाही तशा सोयी देण्यासाठी पुढे यावे लागले. आजवर आपण किंवा आपल्या आधीच्या पिढीतील खातेदार-ग्राहकांनी मोजक्याच बँकिंग-सेवा वापरल्या होत्या. तेव्हा पे-ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट व टेलिग्राफिक ट्रान्स्फर अशी काही मोजकीच साधने जास्त प्रमाणात वापरली जायची. आता तसे नाही, साधने आणि सुविधा वाढलेल्या आहेत. त्यानुसार सेवा-शुल्क आकारले जात आहे. पूर्वी बँकेत गेल्यावरच ज्या सेवा हव्या त्या मिळत होत्या. आता तसे नाही एटीएम, मोबाईल आणि इंटरनेट अशा विस्तारीत स्वरुपात अगदी हाताच्या बोटांनी क्लिक केल्यावर बँकिंग खात्याची माहिती आणि काही सेवा उपलब्ध होत आहेत. हे करण्यासाठी खर्चिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित स्टाफ आणि संपूर्ण यंत्रणा निर्माण करणे शिवाय सायबर सुरक्षा तयार करणे आवश्यक होते. ते पैसे उभे करणे आणि परतफेड करणे याकरिता सेवा-शुल्क आकारणे गरजेचे होते.
कोणत्या सेवा आणि त्यावर कसे चार्जेस आकारले जातात याची आपण ढोबळमानाने माहिती करून घेणार आहोत. आणि बँक-ग्राहक म्हणून आपल्याला अशी किमान माहिती तर असायला हवी. म्हणजे एखाद्या बँकेने अचानक शे-पाचशे रुपये आपल्या खात्यातून कापले तर काय कारण -कशासाठी? हे तरी आपल्याला तसे पासबुक किंवा स्टेटमेंट बघितल्यावर समजेल, तेव्हढ्याकरीता कोणाला विचारावे लागणार नाही.
काही बँकिंग-सेवा आणि त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क-अर्थात हे प्रत्येक बँकेचे वेगळे असू शकते. त्यांचे निकषही वेगळे असू शकतात. बँकांनी ग्राहकांना लुबाडू किंवा फसवू नये आणि रास्त दराने शुल्क आकारावे म्हणून मध्यवर्ती बँक आणि सरकार जागरूक असते. अशाप्रकारच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी बँकिंग लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात आहे. आपण आता काही नियमित आणि सर्वसाधारण सेवा आणि त्यासाठी आकारले जाणारे चार्जेस यांची माहिती घेणार आहोत. ही अर्थातच प्रातिनिधिक असणार, अमुक बँक इतकेच पैसे का घेते? किंवा ते अमुक बँकेपेक्षा जास्त घेते. तसा विचार करण्याआधी आपण बेसिक माहिती आणि तसे चार्जेस आकारण्यामागची कारणे पाहणार आहोत. याबाबतचा एक किस्सा आहे, जेव्हा नवनवीन खाजगी आणि विदेशी बँका नवनवीन सेवा पुरवू लागल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी दरपत्रक तयार केले होते जसे हॉटेलात ‘मेन्यू-कार्ड’ असते तसे. त्यात सर्व सेवा आणि किती किती पैसे आकारले जाणार असे स्पष्ट दिलेले होते.
ते पाहून त्याकाळी विनोदी सदर लिहिणारे बिझिबी म्हणून लेखक होते त्यांनी लिहिले की, आपण काही कामासाठी बँकेत गेलो, मध्येच एखादा फोन केला आणि परत घरी गेलो. तर काही दिवसांनी बँक आपल्याला स्टेटमेंट पाठवेल आणि त्यात इतका वेळ बसलात-म्हणून एसी वापरल्याचे, पाणी प्यालात आणि एक फोन केले असे सर्व चार्जेस आकारून तो खर्च आपल्याकडून वसूल करून घेईल. यातला भाग तेव्हा गंमतीचा-अतिशयोक्तीचा होता, पण आता तर हे सर्व प्रखर वास्तव झालेले आहे. कारण आता बँका खूप प्रमाणात सेवा चार्जेस आकारत आहेत, मुळात असे चार्जेस हे सर्वसामान्य बँक-ग्राहकांकडून का घेतले जातात, त्याची काही कारणे पाहणार आहोत. अनेक कारणांनी बँकांचे खर्च-प्रशासकीय, अत्याधुनिक यंत्रणा, व्यवस्थापन अशा अनेक बाबींसाठी खर्च वाढलेला आहे. प्रत्येक व्यवहारावर त्यातील काही टक्के भाग आकारला जातो आणि तो खर्च तुम्हा आम्हा ग्राहकांकडून घेतला जातो. काही ठळक खर्च आणि त्याही कारणे आपण पाहूया.-
1) तंत्रज्ञानाची किंमत – अन्य बँका – आपल्या प्रतिस्पर्धी बँका अधिक पैसे खर्च करून अद्ययावत तंत्र आणि त्यावर आधारित सेवा आणून पुढे जात असतील, तर आपल्यालादेखील स्पर्धेत सहभागी व्हावेच लागते. कारण तुम्हाला जर ग्राहक मिळवायचा असेल तर सर्व मार्गांनी आपण परिपूर्ण असले पाहिजे. म्हणून उत्तम तंत्रज्ञान, विकसित तंत्र आत्मसात करून आपले महत्व आपल्या व इतर ग्राहकांना आपणच पटवून दिले पाहिजे.
2) लाखो खातेदार-ठेवीदार यांच्याशी संपर्क -सेवा देण्यासाठी आपली संपर्क यंत्रणादेखील अत्याधुनिक आणि प्रभावी असली पाहिजे. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. एकाचवेळी हजारो कस्टमर आणि त्यांच्या लाखो उलाढाली पद्धतशीरपणे आणि वेळेवर होण्यासाठी संपर्काची आधुनिक साधने पाहिजे असतात. तरच बँक विविध सेवा चांगल्या प्रकारे देऊ शकतात. अनेक शाखा आणि मुख्य ऑफिस यांच्यात सुसूत्रता व समन्वय साधत इतर बँका आणि संबंधित घटक यांच्याशी संपर्क व व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी अशी यंत्रणा हवीच. तरच उत्तम सेवा सहजपणे देता येते.
3) वेळेवर सेवा देणे/ आर्थिक व्यवहारांची पूर्तता करणे – पैसा आणि वेळ यांचे फार घनिष्ट नाते आहे. वेळेवर पैसे काढता येणे, एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात ट्रान्स्फर होणे, दुसरीकडे पाठवणे, कर किंवा सरकारी पैसे भरणे, व्यावसायिक हेतूंसाठी पैसे पाठवणे, आयात-निर्यातीसाठी देशी-विदेशी चलनाचे हस्तांतरण अशा अनेक बाबींसाठी बँकांमार्फत पैशाचे व्यवहार केले जातात. ते लागलीच म्हणजे वेळीच होणे गरजेचे आहे. त्याकरीता आर.टी.जी.एस. आणि एनईएफटी अशा जलद आणि रिअल टाईम सुविधा सुरू आहेत. हे सर्व बिनचूक, वेळेवर होणे यालाच फार महत्व आहे.
4) स्पर्धेत सहभाग/व्यवसायाचा भाग – तुम्हाला तुमचे ग्राहक टिकवून ठेवायचे असतील आणि नवीन ग्राहकांना आकृष्ट करायचे असेल तर जे बाजारात आहे, जे तुमच्या प्रतिस्पर्धी किंवा सर्वोत्तम बँकेकडे आहे, ते-ते सर्व तुम्हाला द्यावेच लागेल. कारण आजचा ग्राहक हा चतुर आहे, जिथे सोयीचे आणि उत्तम तिथेच जाण्याचा त्याचा कल आहे. तुमची कुशल व्यवसाय-नीती म्हणून उत्तम सेवा देणे हे आवश्यक आहे.
5) सायबर सुरक्षा-ग्राहक संरक्षण – आज अनेक बँका आधुनिक तंत्रज्ञान वापरत आहेत आणि अधिकाधिक सेवा-सुविधा देत आहेत, मात्र असे करताना सायबर दरोडे घालणारे अनेक हिकमती लढवून आपल्या सिस्टिमला खिंडार पाडण्याचा आणि त्याद्वारे बँकेच्या खात्यातील पैसे लुटण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना तसे करता येऊ नये म्हणून आपली यंत्रणा अधिक सुरक्षित असायला हवी. त्यासाठी योग्य तंत्र-साधने आणि मनुष्यबळ तैनात केले पाहिजे आणि तेदेखील अहोरात्र म्हणजे हल्लीच्या भाषेत 24 बाय 7 अशा पद्धतीने सजग असायला हवे. निव्वळ नवीन यंत्रणा असून उपयोग नाही, तर ती पुरेशी सुरक्षित असली पाहिजे. अनेकदा छोट्या बँका आधुनिक सेवा देणारी यंत्रणा बसवतात, परंतु पुढे तिचे रक्षण-देखभाल करण्यासाठी मात्र निधी अपुरा पडतो आणि तितके गंभीरपणे लक्ष दिले जात नाही. म्हणून यंत्रणा-सुरक्षा व विमा संरक्षण या बाबी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. त्याकरिता बँका जर भांडवलदृष्टीने सक्षम नसतील, अनुत्पादित मालमत्तेच्या बोजाने त्रस्त असतील, तर पर्याय म्हणून ग्राहकांवर शुल्काचे ओझे लादतात.
6) अनेकविध सेवा-अपेक्षा/नियंत्रण व नियमन – पूर्वीपेक्षा आज बँकेच्या सेवा वाढलेल्या आहेत, दिवसेंदिवस जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होतेय तसे आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांची पातळी वाढते आहे. म्हणूनच नवीन सेवा हव्या असतील तर त्याकरिता अधिक पैसे देण्याची आपली मानसिकता हवी. दुसरा मुद्दा हा की, बँकांना आपल्या सर्व व्यवहारांवर योग्य नियंत्रण ठेवायचे असेल तर तसे अधिक पैसे-निधीची तरतूद करायला हवी. शिवाय रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार -वित्त खाते व सेबीसारखे नियामक आर्थिक शिस्त व सुरक्षितता याकरीता काही अटी-नियम पाळा असा आग्रह धरत असतात. त्यासाठी योग्य यंत्रणा असायला हवी.
अशी अनेक व्यावहारिक कारणे असल्याने बँका व्यवहारागणिक चार्जेस आकारत असतात. आपण पुढील भागात काही मोजक्या सेवा-शर्ती पाहणार आहोत, ज्या सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना नित्य-नियमितपणे लागतात आणि त्यासाठी बँका कसे चार्जेस आकारतात, त्यांची त्यामागची धारणा काय असते हे जाणून घेणार आहोत. एक अर्थसाक्षरतेचे भान असलेला जागरूक बँक ग्राहक म्हणून आपल्याला याबाबतची किमान माहिती असायला हवी तर आपल्याला अनेक सोयी वापरता येतील. उत्तम सेवा कुठे व कोणत्या दराने मिळते? याची तुलना केल्यावर योग्य बँकेची निवड करता येईल.
-राजीव जोशी- बँकिंग आणि अर्थ अभ्यासक
