निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता ही दिवसेंदिवस अनेक राजकीय पक्षांना जाचक होत चालली म्हणायला हरकत नाही. खरे तर ती जाचक व्हायचे काही कारण नाही. कारण यापूर्वी प्रत्येक निवडणुकीत हीच आचारसंहिता लागू होती. पण तिची कठोर अंमलबजावणी सहसा होत नसे. दोन दशकांपूर्वी शेषन हे पहिले निवडणूक आयुक्त असे आले; त्यांनी त्या आचारसंहितेचा खराखुरा अंमल सुरू केला. त्यामुळे राजकीय पक्ष व उमेदवारांना शिस्त कळून चुकली. म्हणजे जे कोणी शिस्त जुमानत नव्हते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ लागली. नुसती वरवरची कारवाई नव्हेतर कठोर नियमांचा अवलंब सुरू झाला. शेषन यांच्यानंतर त्या पदावर आलेल्यांनी त्यांचेच कमीअधिक अनुकरण केल्याने मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होऊ शकल्या. तसे झाले नसते, तर आज समाजवादी पक्षाचे मंत्री आझम खान आणि भाजपच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची भाषणबंदी लागू होऊ शकली नसती. या दोघांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली, म्हणून त्यांच्यावर आयोगाने ही बंदी घातली आहे. पण त्याचेही कारण लक्षात घ्यावे लागेल.
अशा तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेतली जाते आणि कारवाईसुद्धा होते; असे दिसले म्हणून तक्रारी होऊ लागल्या. खान, साध्वी यांच्यावर कारवाई झाली. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात तर निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष कारवाई केलेली आहे. पक्षपात करणार्‍या अधिकार्‍यांना बदलण्यास ममतांनी नकार दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने स्वत: हस्तक्षेप करत या अधिकार्‍यांना बदलले आहे. मात्र, अशा वेळी आयोग मनमानी करतो, असाही काही राजकारण्यांचा आक्षेप असतो. पण खरेच आयोगाला अशी मनमानी करायची मोकळीक कायद्याने ठेवलेली आहे काय?
निवडणूक आयुक्त कोणालाच दाद देत नाही, अशी स्थिती दोन दशकांपूर्वी आलेली होती. शेषन मनमानी करतात असे वाटू लागल्याने पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी त्यांच्या जोडीला आणखी दोन आयुक्तांची नेमणूक केली होती. त्यालाही शेषन यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल लागेपर्यंत शेषन यांनी सोबत असलेल्या दोन इतर आयुक्तांना कुठले काम करू दिले नाही, की कामात हस्तक्षेप करू दिला नव्हता. गील व कृष्णमूर्ती असे ते दोन आयुक्त बिनकामाचे दोन वर्षे बसून होते. अखेर कोर्टाने निर्णय दिला आणि तिघांनाही समान अधिकार असल्याचे निश्चित केले. तिघांनी सहमतीने निर्णय घ्यावेत, असाही निकाल दिला. अशाप्रकारे आणखी दोनदा निवडणूक आयुक्तांना कोर्टाने वेसण घातलेली आहे. शेषन यांच्याच काळात मतदाराला ओळखपत्र देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करायची होती.
बोगस मतदानाला पायबंद घालण्याचा तो उत्तम मार्ग होता. पण त्याकरिता शेषन यांनी इतका हट्ट केला की, राज्यात ओळखपत्र वाटप पूर्ण झाल्याशिवाय मतदानच घेणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. आयोगाचे स्थान घटनात्मक असल्याने त्यांना आव्हान द्यायला अनेक राज्यकर्ते घाबरत होते. पण तेव्हा ती हिंमत बिहारचे मुख्यामंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी दाखवली होती. त्यांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात ओळखपत्राचे काम रखडलेले होते. त्यामुळे मुदतीत निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही, असा फतवा शेषन यांनी काढला. लालूंनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि शेषन यांना माघार घ्यावी लागली होती. आयोगाचे काम ओळखपत्र द्यायचे नसून, ती निव्वळ सुविधा आहे. त्यासाठी मतदान रोखून धरता येणार नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने तेव्हा दिला होता.
आयोगाकडे तक्रार दिली किंवा आयोगाने निर्णय दिला म्हणजेच तो घटनात्मक अशी एकूण समजूत आहे, त्यात अजिबात तथ्य नाही. २००२ सालात त्याची प्रचिती पुन्हा आली. गुजरातच्या दंगलीनंतर विधानसभा बरखास्त करून मोदी यांनी मध्यावधी निवडणूक घ्यायचे ठरवले. तेव्हा जेम्स लिंगडोह नावाचे आयुक्त होते. त्यांनी गुजरात दंगलीमुळे राज्य विस्कळीत झाले असल्याने तिथे इतक्या घाईने निवडणुका घेता येणार नाहीत असे सांगून टाकले. घटनेनुसार कुठल्याही सरकारला किमान सहा महिन्यातून एकदा विधानसभेची बैठक घेऊन आपल्याला बहुमताचा पाठिंबा असल्याचे सिद्ध करावे लागत असते.
गुजरातची विधानसभा बरखास्त होती आणि वेळेत निवडणुका उरकल्या नाहीत, तर घटनात्मक पेच निर्माण झाला असता. म्हणूनच मुख्यमंत्री मोदींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. तेव्हा गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावायची तरतूद वापरता येईल, असे भाष्य आयुक्त लिंगडोह यांनी केले होते. त्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला. राज्यातली कायदा व्यवस्था किंवा बाकीच्या गोष्टीत निवडणूक आयोगाने नाक खुपसण्याचे कारण नाही. तो राज्य सरकारचा विषय आहे. अडचणी येत असतील तर सरकारची मदत घ्यावी. असे म्हटल्यावर लिंगडोह यांना माघार घ्यावी लागली. पण त्यामुळे मोदी विधानसभेचा पाठिंबा नसताना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहू शकले.
टी. एन. शेषन यांची मनमानी रोखण्यासाठी तीन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने सुरू झाली. त्यानंतर कुठल्याही विषयी या तीन निवडणूक आयुक्तांनी सहमतीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा होती. कुठल्याही मुद्यावर या तिन्ही आयुक्तांचे एकमत होईलच असे नाही. त्यामुळे मग बहुमताने निर्णय होऊ लागले. त्यामुळे आयुक्तांमध्ये मतभेद होतच नाहीत, हा मुद्दा नव्हता. बहुमताने निर्णय घ्यायचे म्हणजे तीन पैकी दोन आयुक्तांचे त्या मुद्यावर सहमत होईल, तोच मुद्दा पुढे रेटला जाणे क्रमप्राप्त होते. आताही निवडणूक आयोगातले मतभेद चव्हाट्यावर आले असल्याचा दावा करण्यात येतो तो अशाच बहुमताचा परिपाक होय. विरोधकांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचे नऊ आरोप केले. त्यांची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली. यातली एक तक्रार तर संरक्षण दलाच्या कारवाईचा विषय प्रचारात घेऊ नये, याविषयीची होती. मात्र, विरोधकांच्या या तक्रारीवर निवडणूक आयोगाने क्लीन चिट दिली. त्यावर तीनपैकी एक निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आक्षेप घेतला.
आयोगातील आयुक्तांमध्ये असलेली मतभिन्नतेची नोंद व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, नोंद व्हावी म्हणजे नेमके काय याचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने तीन आयुक्तांची नियुक्ती केली तेव्हा या तिघांमध्ये एकमत होईलच असे नाही हे गृहीतच धरले होते. त्यामुळे कोणत्याही मुद्यावर बहुमत होण्यासाठीच कोर्टाकडून तीन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक मुद्यावर या तिन्ही आयुक्तांचे एकमत झालेले नाही. मग त्यावेळी अल्पमत नोंदवण्याचा आग्रह का धरण्यात आला? मग आता मतभेदाच्या मुद्याला चव्हाट्यावर का आणण्यात आले? इतका हंगामा आताच का होऊ लागला?
