इराणप्रतीचा अमेरिकेचा द्वेष विनाशाकडे नेणार?

आखाती देशांमधील इराणवर संयुक्त राष्ट्राने लादलेले विविध निर्बंध 20 सप्टेंबर रोजी संपले. मात्र, अमेरिका तरीही इराणवर निर्बंध आणखी पुढील काळ लादण्यास उतावीळ झाली आहे. यासाठी अमेरिका कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असल्याचे अमेरिकने म्हटले आहे. परिणामी अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेला ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, जर्मनी आणि चीन या देशांनी विरोध केला आहे. मागील इतिहास पाहिला तर अमेरिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे धोरण स्वीकारते, त्यावर कितीही विरोध झाला तर ठाम राहते. त्यावर कुणीही विरोध केला तरी त्या विरोधाला न जुमानता त्याची अंमलबजावणी करते. त्यामुळे आखातामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होणार हे निश्चित.

इराणने 2015 साली अमेरिका आणि अन्य 5 देश यांच्यासोबत एक करार केला होता. त्यानुसार इराण त्याच्या आण्विक कार्यक्रमांना मर्यादा घालणार होता आणि त्या बदल्यात संयुक्त राष्ट्रांचे इराणवरील निर्बंध दूर केले जाणार होते. या निर्बंधांमध्ये ‘शस्त्रास्त्रांचा व्यापार, आण्विक कार्यक्रमात सहभागी सर्व व्यक्तींच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध, 2010 साली हेलिकॉप्टर आणि क्षेपणास्त्र यांसारखी शस्त्रास्त्रे खरेदी न करणे, अशा अटी त्या करारामध्ये होत्या. ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी संयुक्त राष्ट्राला ‘20 सप्टेंबरपासून इराणला या निर्बंधांपासून मोकळीक मिळेल’, असे पत्र लिहून कळवले; पण अमेरिकेला मात्र इराणवरचा फास कायम ठेवायचा आहे. इराणने चिनी टँक आणि रशियाची सुरक्षा यंत्रणा विकत घेऊ नये, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावाची मुळे फार मागे म्हणजे 1950-60 च्या दशकात जातात. अमेरिका दुसर्‍या महायुद्धानंतर महासत्ता म्हणून उदयास आली. ‘अमेरिका ठरवेल ती पूर्व दिशा’, असे वातावरण जागतिक स्तरावर निर्माण झाले. अमेरिका जगातील अनेक देशांच्या राजकारणात हस्तक्षेप करू लागली. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेने गुप्तहेर यंत्रणेच्या माध्यमातून काही देशांच्या राजकारणावर नियंत्रण मिळवले. स्वत:च्या मर्जीतील वा अमेरिकेची हुजरेगिरी करणारे लोक तेथे सत्तेत राहतील, याची पुरेपूर काळजी घेतली. इराण हा आखाती देशांमधील मोठा देश मानला जातो. या देशावर अमेरिकेचा आधीपासूनच डोळा होताच. 1953 साली इराणमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये अमेरिकेला हवा असलेला सत्ताधीश आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला. मात्र, त्यात यश आले नाही. तेथेच अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी पडली. त्यानंतर काही वर्षांच्या अंतराने अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव निर्माण करणार्‍या घटना घडल्या. 1979 साली ‘रिपब्लिक ऑफ इराण’ची स्थापना झाल्यावर पॅरिसमध्ये असलेले आयातुल्ला रोहोल्ला खामेनी इराणचे सर्वोच्च नेते बनले. नंतर इराण खामेनी यांच्याच वर्चस्वाखाली राहिला. खामेनी यांनी अमेरिकेसमोर न झुकता तिला भीक न घालण्याचा निर्णय घेतला.

इराण शियाबहुल देश, तर इराक शियाबहुल असूनही तेथील शासनकर्ते सुन्नी आहेत. शियांची दोन महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इराकमध्येच आहेत. त्यामुळे शियाबहुल इराणला इराकमध्ये रस असल्याने तो तेथील प्रांत स्वत:च्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन इत्यादी देश हे सुन्नीबहुल आहेत. आखातात मुस्लीम बहुसंख्य असलेले देश असले, तरी त्यांच्यात शिया-सुन्नी यावरून सातत्याने वाद होत असतात. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी यांना इराणची कायम भीती आहे. त्यांना स्वत:ची सुरक्षा दले नसल्यामुळे अमेरिकी सैन्याची सुरक्षा असते. आखाती देशांमधील संयुक्त अरब अमिराती, सौदी, इराक हे जागतिक तेल पुरवठादार देश आहेत. त्यामुळे इराणकडून तेलसाठ्यांवर आक्रमण होण्याची भीती या देशांना नेहमीच भेडसावत असते. म्हणून अमेरिकेचा या देशांना आधार वाटतो आणि अमेरिकेलाही आखाती देशात राजकारण करण्याची ही मोठी संधीच मिळते.

इराणमधील खामेनी यांच्यानंतरचे दुसरे प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व जनरल कासिम सुलेमानी होते. त्यांना 20१2 साली अमेरिकेने ड्रोनद्वारे हल्ला करून ठार केले. त्यांच्यावर अमेरिकाविरोधी वातावरण निर्माण केल्याचा आणि अमेरिकेविरुद्ध युद्ध छेडल्याचा आरोप लावण्यात आला. सुलेमानी यांना ठार केल्यानंतर तिसरे महायुद्ध चालू होते की काय, अशी शंका जगातील अनेक देशांना आली. मात्र, इराणने अमेरिकेच्या काही सैन्यतळांवर तुरळक कारवाईचा अपवाद वगळता अन्य काही केले नाही. मात्र, बलाढ्य अमेरिकेच्या सैन्य दलावर क्षेपणास्त्रे डागण्याचे धाडस इराणने केले, हेदेखील मोठेच होते. अमेरिकेची काही जहाजेही इराणने बुडवल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

इराण अणूबॉम्ब बनवण्याची भीती अमेरिका, इस्रायल आणि सुन्नीबहुल देशांना आहे. हा अणूबॉम्ब बनवण्याचा प्रकल्प इराणने चालू केल्याचा गुप्तचर यंत्रणांना सुगावा लागला आहे. इस्रायल आणि इराण एकमेकांचे शत्रू आहेत. इस्रायलने मनात आणले, तर तो कधीही इराणच्या अणूप्रकल्पांवर हल्ला करून ते नष्ट करू शकतो. त्यामुळेही तणाव वाढू शकतो. इस्रायल ज्यू धर्मीय देश असल्यामुळे मुसलमानांचे मोठे देश त्यांना शत्रूच मानत असले, तरी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या पुढाकाराने बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती या देशांशी इस्रायलने ‘शांतता करार’ करून वेगळा इतिहास निर्माण केला. अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि बहरीन या इस्लामिक देशांनी इस्रायलशी मैत्री करार केला आहे. हे तीन देश आता एकमेकांचे ‘मित्रराष्ट्र’ म्हणून ओळखले जातील आणि व्यापार, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रात एकत्र काम करतील. अलीकडेच संयुक्त अरब अमिराती व इस्रायल यांच्यात शांतता करार झाला. तिन्ही देशांमधील कराराचा आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होत आहे. त्यातील एक वैशिष्ट्य म्हणजे बहरीने इस्रायलबरोबर करार केला आहे.

बहरीन हा सौदी अरेबियाद्वारे नियंत्रित देश आहे. कोणताही निर्णय घेताना त्याच्यासाठी सौदी अरेबियाचे मत महत्त्वपूर्ण आहे. सौदी अरेबिया आणि इस्त्रायल दरम्यान शत्रुत्व आहे. तसेही याआधी अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यांच्यात कधीच मैत्रीपूर्ण संबंध नव्हते. म्हणूनच कट्टर इस्लामी देशाच्या छायेत राहणार्‍या बहरीनसारख्या इस्लामिक राष्ट्राने इस्त्रायलशी मैत्री केली, यामागे अमेरिका आहे, म्हणून ते शक्य झाले. विशेष म्हणजे बहरीनचा गॉडफादर असलेल्या सौदी अरेबियाने या करारावर काहीही भाष्य केले नाही. मात्र, आता सौदी अरेबिया देखील अटी शर्थीच्या आधारे सौदी अरेबियाची इस्रायलशी मैत्री करण्याच्या तयारीत आहे. इजिप्त आणि जॉर्डनने काही वर्षांपूर्वी इस्रायलशी करार केला होता. ट्युनिशिया, सुदान आणि ओमानसारख्या इस्लामिक देशांनीही इस्रायलबरोबर शांततेच्या करारासाठी रांगा लावल्या असल्याचे चित्र आता समोर आले आहे.

इस्रायलचा कायम द्वेष करणे हे राष्ट्रकार्य समजणारे हे सर्व राष्ट्रे आता मात्र इस्रायलसोबत मैत्रीच्या गोष्टी करत आहेत. अशाप्रकारे जे देश अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आहेत, त्यांच्याशीच अमेरिकेने इस्रायलला शांतता करार करण्यास लावला. यातून अमेरिकेची धूर्त खेळीही लक्षात येते. ज्यांच्याशी मुख्यत्वे स्वत: करार करायला हवा, त्यांना अमेरिका टाळते. यातून शत्रूला कोंडीत पकडण्याचाच म्हणजे अशांतता निर्माण करण्याचाच हा डाव आहे. इराण-अमेरिका संघर्ष असल्यामुळे इराण चीनशी सलगी वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. रशियाशीही सैन्य स्तरापर्यंत संबंध आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने इराणशी अधिक संबंध ताणल्यास तिसर्‍या महायुद्धाचे ढग पुन्हा जमा होण्याची भीती आहे. असे झाल्यास संपूर्ण जगासमोर तेलाचा भीषण प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.