मुंबईतील मराठी माणसावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी उत्स्फूर्त आंदोलनांमधून जन्माला आलेला शिवसेना हा पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आज प्रमुख पक्ष आहे. अर्थात गेल्या ५५ वर्षांच्या काळात शिवसेनेने अनेक चढउतार बघितले असून टीकेचे अनेक आसूड सहन केले आहेत; परंतु बाळासाहेब ठाकरेंसारखे खंबीर नेतृत्त्व व त्यांना साथ देणारे शिवसैनिक नावाचे कार्यकर्ते यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रस्थापितांविरोधात त्या त्या स्थानिक पातळीवर बंड केलेल्या कार्यकर्त्यांची ही संघटना म्हणजे सामान्यांचा आधार ठरली. याच एकमेव कारणामुळे ही संघटना मुंबईच्या बाहेर पडून संपूर्ण महाराष्ट्रभर विस्तारली; सत्तेच्या गणितापेक्षा भावनेच्या इंधनावर चालणार्‍या या संघटनेचे स्वरूप बाळासाहेबांच्या वयोमानानुसार बदलत गेले.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपावल्यानंतर ट्रॅक बदलताना आवाज होतो, तसा शिवसेनेतही विरोधाचा सूर उमटला. अर्थात या विरोधी आवाजाला पक्षात स्थान नसल्यामुळेच राज ठाकरे व नारायण राणे या दोन आक्रमक नेत्यांनी बाहेरचा रस्ता धरला. या दोन नेत्यांच्या तुलनेने मवाळ असलेले उद्धव ठाकरे शिवसेना कितपत सांभाळू शकतील, अशा शंका अनेक राजकीय पंडितांनी व्यक्त केल्या होत्या. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही संघटनेची ताकद वाढवून उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील नेतृत्व सिद्ध केले आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या इतिहासात पक्षाचे सर्वाधिक खासदार विजयी झाले. नंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबरची २५ वर्षांची युती तुटल्यानंतरही शिवसेनेने ६३ जागांवर विजय मिळवला. त्या निवडणुकीत एकटे लढूनही मिळवलेले यश निश्चितच मोठे होते. त्या निवडणुकीत शिवसेनेने तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा मित्रपक्ष भाजप व प्रामुख्याने पंतप्रधान मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना लक्ष्य केले होते. तरीही शिवसेनेने मिळवलेल्या ६३ जागा व १९ टक्के मतदान ही मोठी जमेची बाजू ठरली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर शिवसेनेने भाजपबरोबर केलेली सत्तेतील भागिदारी व सत्तेत सहभागी होऊनही भाजपच्या ध्येयधोरणाविरोधात केलेली टीका यामुळे पक्षाची विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले.
सातत्याने सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या धमक्या आणि कधीही कुणाबरोबर युती करणार नसल्याच्या घोषणा केवळ वल्गना ठरल्याचे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. युती केल्यामुळे शिवसेनेला या लोकसभा निवडणुकीतही प्रचंड यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत युती करतानाच विधानसभा निवडणुकीतही युती करण्याबाबत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून शब्द घेतल्याचे सांगितले जात आहेत. त्यामुळेच युतीबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा कुणीही प्रयत्न केला तरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ‘आमचं ठरलंय’या शब्दात उत्तर देत असतात. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती होणार हे गृहित धरले जात आहे. तरीही निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री कुणाचा हा प्रश्न कायम आहे. याबाबत अधिकृतरित्या काहीही स्पष्ट केले जात नसले तरी ज्याच्या जागा अधिक त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे सूत्र सगळेच गृहित धरले जात आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीआधी नव्याने झालेल्या युतीची समिकरणे लोकसभा निवडणुकीनंतर बदलली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमध्ये महागळती सुरू होऊन त्यांचे अनेक आमदार स्थानिक सोयीनुसार भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश करीत आहेत. भाजप प्रमाणेच शिवसेनेतही अनेक आमदार प्रवेश करीत असताना माजी उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे एकेकाळचे मुलूख मैदानी तोफ असलेले छगन भुजबळ यांचा शिवसेना प्रवेश महिनाभरापासून लटकत्या अवस्थेत आहेत. शिवसेनेतून राष्ट्रवांदीत जाऊन आमदार व मंत्री झालेले कोकणातील आमदार भास्कर जाधवही पुन्हा शिवसेनेत येण्यास इच्छुक आहेत. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेला गरज असताना सोडून गेलेल्यांना त्यांच्या पडत्या काळात शिवसेनेने आधार द्यावा का, असा प्रश्न संघटना पातळीवर निर्माण झाला आहे. भुजबळ शिवसेनेत येणार अशी पहिल्यांदा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा मुंबईत होर्डिंग लावून शिवसैनिकाच्या नावाने विरोध करण्यात आला. त्यानंतर आता पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यानंतर नाशिकमधील नेत्यांकडून भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाला विरोध केला जात आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वेदना देणार्‍या भुजबळांना शिवसेनेत घेणे म्हणजे बाळासाहेबांवर निष्ठेने प्रेम करणार्‍या शिवसैनिकांच्या भावना पायदळी तुडवल्यासारखे असल्याचेही बोलले जात आहे. यामळेच भुजबळांना वेटिंगवर ठेवल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यांना प्रवेश देण्याबाबत शिवसेना नेतृत्व ठाम असल्याचे दिसतेय.
आताची शिवसेना भावनेवर नाही तर व्यवहारी गणितांवर चालणारी असल्यामुळे भुजबळांना शिवसेनेत प्रवेश दिला जाणार हे स्पष्ट आहे. या विधानसभा निवडणुकीत वरवर लढत युती विरुद्ध आघाडी असली तरी खरी लढत ही भाजप व शिवसेना यांच्यातच आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष पराभूत मानसिकतेत असल्यामुळेच त्यांच्या आमदारांनी भाजप-शिवसेनेचा रस्ता धरला आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण देशात दबदबा निर्माण झालेल्या भाजपबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी नंतर सत्तेत गेल्यानंतरही बरोबरीचा वाटा मिळवण्यासाठी शिवसेनेला अनुभवी नेत्यांची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांची पूर्ण फळीच गारद झाली आहे. या परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप नेत्यांचा सामना करू शकणार्‍या नेत्यांची शिवसेनेला गरज आहे. यामुळेच भुजबळांना जशी शिवसेनेची गरज आहे, तशी भुजबळ शिवसेनेत असणे ही शिवसेनेचीही गरज झाली आहे. यामुळे स्थानिक नेत्यांच्या विरोधानंतरही भुजबळांचा प्रवेश निश्चित मानला जात आहे. अर्थात भुजबळ आले, तर शिवसेनेत आपले स्थान काय, असा प्रश्न नाशकातील नेत्यांना पडला आहे.
भुजबळांनी नाशिमधून राजकारण सुरू केल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची फळी जशी पद्धतशीरपणे बाजूला सारली गेली, तशीच वेळ आपल्यावर येणार नाही ना, अशी भीती या नेत्यांना भेडसावते आहे. त्यामुळे पक्षाला गरज असताना पक्षात रााहिलेल्या नेत्यांचे ऐकायचे की पक्ष वाढीसाठी येतील त्यांना घ्यायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात भुजबळांचा राज्यभरात कसा फायदा होईल, याचे गणित शिवसेना नेतृत्व मांडत असल्यामुळे स्थानिकांच्या राजकीय फायदा-तोट्याचा फारसा विचार होणार नसला तरी नाशिक जिल्ह्यातील संघटनात्मक पातळीवर त्यानिमित्ताने उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसेच सध्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्य आजूबाजूला असणारे नेतेही भुजबळांसमोर खुजे दिसणार असल्याने त्यांच्याही राजकीय आस्तित्वाचाा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत भुजबळांची शिवसेना प्रवेशाची चर्चा म्हणजे शिवसेनेतील स्थानिक व राज्य पातळीवरील नेत्यांच्या राजकीय आस्तित्वाचीही चर्चा त्यांना वाटते आहे. यामुळे अन्यायाविरेाधात उत्स्फूर्त आंदोलनातून वाढलेल्या या पक्षाने व्यवहारी गणिताचा स्वीकारलेला मार्ग कितपत मानवतोय हे भुजबळांच्या प्रत्यक्ष प्रवेशानंतरच दिसणार आहे.
