राज्यातील बळीराजाला चिंतामुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतची 2 लाखांच्या रकमेइतकी पीक कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधानसभेत हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली. या योजनेतून प्रत्येक शेतकर्‍याला दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे. मात्र, संपूर्ण कर्जमाफी न केल्यामुळे विरोधकांनी यावेळी सभात्याग केला.

राज्यातील बळीराजाला चिंतामुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतची 2 लाखांच्या रकमेइतकी पीक कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधानसभेत हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली. या योजनेतून प्रत्येक शेतकर्‍याला दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे. मात्र, संपूर्ण कर्जमाफी न केल्यामुळे विरोधकांनी यावेळी सभात्याग केला.

याच कालावधीमध्ये उचल केलेले पीक पुनर्गठित कर्जाची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकीची रक्कमसुध्दा या योजनेसाठी पात्र असेल. या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख महत्तम मर्यादेपर्यंत लाभ देण्यात येईल. मार्च 2020 पासून योजनेचा लाभ सुलभ व पारदर्शक पध्दतीने थेट शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येईल. त्यापूर्वी सदर योजना यशस्वीरितीने पार पाडण्यासाठी आजपासून पुढच्या दोन महिन्यात सर्व बँका, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पार पाडले जाईल. तसेच, योजनेच्या ठळक वैशिष्ठ्यांची गाव पातळीवर प्रसिद्धी करून कर्ज खात्यांची माहिती गोळा करण्यात येईल.

शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या लाभाबद्दल सविस्तर माहिती वेळोवेळी गावपातळीवर देण्यात येईल. दोन लाखापर्यंत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी जेवढी रक्कम लागेल तेवढ्या रक्कमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद शासन करणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सर्व लाभार्थी शेतकरी सन 2020-21 पीक हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र होतील, असेही ते म्हणाले. ज्या शेतकर्‍यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकर्‍यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही ठाकरे यांनी विरोधकांना सुनावले.

दहा रुपयांत शिव भोजन योजना
महाविकास आघाडीचे सरकार हे शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या दिशेने राज्य कारभार करण्यास बांधील आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 50 ठिकाणे उघडण्यात येतील.

रखडलेल्या 52 सिंचन प्रकल्पांना गती देणार
विदर्भ समृद्ध असूनही सिंचनाच्या बाबतीत त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे, असे या अधिवेशन काळात आमदारांच्या जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये मला प्रकर्षाने जाणवले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करणार आहोत. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून तेसुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल. सिंचनाचा शेतकर्‍यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.

कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती नाही, समृद्धी महामार्गाला गती
महाविकास आघाडी सरकारने कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही हे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. या महामार्गासाठी एकूण 28 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर 6400 कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम 3500 कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे 2500 कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर 20 नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि 5 लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

धान उत्पादकांना आणखी 200 रुपये अनुदान
गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.

अन्नप्रक्रिया क्लस्टर उभारणार
विदर्भात तयार होणार्‍या कापसावर मुल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यात मुख्यमंत्री सचिवालयाची जिल्हास्तरावर विशेष कार्यालये
आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागातून मुंबईत येणार्‍या सामान्य नागरिकांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचावा यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. प्रायोगिक स्तरावर प्रथम विभागीय स्तरावर असे कार्यालय सुरू करण्यात येईल. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यासोबत स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षदेखील तेथे सुरू करण्यात येईल, अशीही त्यांनी घोषणा केली.

रस्ते निर्मितीसाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग
केवळ विदर्भातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांचा दर्जा अनेक ठिकाणी चांगला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व सुधारणांसाठी चालू असलेल्या HAM योजनेत बँकांकडून उपयुक्त प्रतिसाद मिळत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून निधीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करून रस्त्यांच्या सुधारणेला गतीशील चालना देणार आहोत. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सूचित केले आहे. जुने, पारंपरिक तंत्रज्ञानाऐवजी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास रस्त्यांचा दर्जा उंचावेल व रस्ते अधिक काळापर्यंत टिकतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ठाकरे पुढे म्हणाले, विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. लोणार सरोवराच्या संवर्धन आणि परिसरातील पर्यटन ठिकाणांच्या विकासावर भर देण्यात येईल. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यात नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी देण्यासाठी नवे स्त्रोत शोधण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. गोंदिया येथे प्रलंबित असणारे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येईल व आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल.

‘आशां’चे मानधन वाढविणार
आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ‘आशा’ कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना 2000 रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. असा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात येईल व त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात येईल.

विदर्भाच्या विकासाला चालना
विदर्भातील खनिज संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराला चालना देण्यासाठी जमशेदपूर-भिलाईसारखा मोठा स्टील प्लांट या भागात उभारण्यात येईल. वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वनपट्ट्याच्या जमिनीवर शेती आणि संलग्न व्यवसाय करात यावा यासाठी प्रभावी योजना आणण्यात येईल. दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते आणि पूल झाले तर त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचेल. त्यामुळे यासाठीदेखील एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. मेळघाटसारख्या भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सुरू करून आदिवासी मुला-मुलींना पौष्टिक आहार देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूर्व विदर्भात मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी फिशरीज हब बनविण्याबाबत विचार करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात 2024 पर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येईल. चंद्रपूर येथील वनविद्या उभारण्याबाबत विचार करण्यात येईल. विदर्भातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणार्‍या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. परंतु त्याच्या क्षमतेप्रमाणे तो भरारी घेऊ शकलेला नाही. शासन नवीन गुंतवणुकदारांना पाच वर्षांची मुदत देवून रक्कम भरण्याची सवलत देणार आहे. मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा विकास पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने करण्यात येईल.

हेक्टरी २५ हजाराची मदत देण्याचा शब्द पाळला नाही

यंदा अतिशय चांगले पीक आले होते. मात्र उभ्या पिकांना पाऊस नष्ट करून गेला. आमचे काळजीवाहू सरकार होते, मात्र तरीही 10 हजार कोटी रुपये मदत जाहीर केली. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. तुम्ही 25,000 रुपये हेक्टरी मदत देण्याची घोषणा केली. आता जो शब्द दिला, तो पाळायला हवा. पहिल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याची तरतूद अपेक्षित होती.

पण राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या मदतीनंतर एकही रुपया मदत जाहीर केली जात नाही. राजकारणाच्या बाहेर निघून सदस्यांच्या प्रश्नांना, अपेक्षांना मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तरे अपेक्षित आहे, असा घणाघात शनिवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

गेल्या 5 वर्षात 53,000 कोटींची थेट मदत शेतकर्‍यांना केली.11,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले. याचा अर्थ 42,000 कोटी रुपये राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून दिले. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून चालत नाही, असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला. शेती शाश्वत करणे ही आज काळाची गरज आहे. हवामान बदलावर मात करण्यासाठी उपाय हाती घेण्यात आले. जेथे पाणी आहे, तेथे आत्महत्या होत नाहीत. सिंचन सुविधा निर्माण करणे अतिशय महत्वपूर्ण आहे. तेच काम गेल्या 5 वर्षात आपल्या सरकारने केले. भूसंपादनावर मोठा खर्च केला गेला. त्यातून अनेक सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेले.अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याचे काम केले गेले. एकात्मिक जल आराखडा 2005 पासून रखडला होता. तो पूर्ण केला. नदीजोड प्रकल्पांची आखणी केली गेली. आता हे नवे सरकार निविदा काढेल, अशी अपेक्षा आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे काम हाती घेण्यात आले. त्याला स्थगिती दिली नसेल, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरी, मामा तलाव, पाणलोट क्षेत्र, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अशा अनेक योजना राबविल्या, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मिहानमध्ये गुंतवणूक आली. अनेक नवीन उद्योग आले. रोजगार वाढले. अमरावतीमध्ये पंचतारांकित एमआयडीसी तयार केली. उद्योगांसाठी विजेचे दर विदर्भात 3 रुपये आणि मराठवाड्यात 2 रुपये कमी करण्याचे काम केले. त्यामुळे उद्योग विस्ताराला मदत झाली, अशी भाजपा सरकारने केलेल्या कामांची यादीही त्यांनी दिली.

सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता अधुरी

शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. दोन लाखांच्या कर्जमाफीने हे आश्वासन पूर्ण होत नाही. ३० सप्टेंबरपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गतवर्षी दुष्काळ व त्यांनतर अतिवृष्टी, नापिकी, महापूर यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले होते. अवकाळी पाऊस व महापुरामुळे ज्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्या पिकांवर काढलेल्या पीक कर्जाची मुदतच ३० जूनला संपत आहे. त्यामुळे ३० जूनच्या अगोदर थकबाकी जाण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. ही कर्जमाफी कोणाला मिळणार आहे, हे मला माहिती नाही. परंतु आकडेवारी तपासावी लागेल. नेमके यात किती लाभधारक येतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी जर ही कर्जमाफी असेल, तर मुळात नुकसान झालेले शेतकरी बसतच नाहीत, असेदेखील स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले.