शेतकऱ्यांच्या डोळयात सध्या कांदयाने पाणी आणले असून त्यांना दिलासा देण्याऐवजी तोकडे अनुदान देवून मदतीचा आव आणत सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टाच केली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील यांनी मिडियाशी बोलताना केला. गुरुवारी सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २०० रूपये ट्रान्सपोर्ट अनुदान जाहीर केले. नाशिक जिल्ह्यात पिकणारा कांदा जिल्ह्याबाहेरही जातो. त्यामुळे या अनुदानासहित राज्य सरकारने कांदा जिल्ह्याबाहेरही पाठवण्यासाठीही अनुदान द्यावे, अशी मागणीही प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
कांदयाची किंमत इतकी घसरली असताना सरकार किलोमागे फक्त दोन रुपये अनुदान देवून कसे परवडेल? नाशिकचा कांदा या अनुदानात गुजरात आणि दिल्लीपर्यंत कसा जाईल? असा सवाल करतानाच सरकारने शेतकऱ्यांना वाढीव मदत दयावी, अशी मागणीही प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी केली.
उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव देण्याची गरज – छगन भुजबळ
सन २००० साली कांदयाचे भाव पडले तेव्हा आघाडी सरकारने ३००/३५० रुपये क्विंटलने कांदा खरेदी केला होता, त्यावेळी कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रती क्विंटल २०० ते २५० रुपये होता. आज कांद्याचा उत्पादन खर्च ८०० रुपये असतांना २०० रुपये मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे.सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी त्याचबरोबर कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव देण्याची किंवा बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
