मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून गत सरकारचे निर्णय बदलण्याचा धडाका सुरु ठेवला आहे. फडणवीस सरकारने आरे, नाणार, भीमा-कोरेगाव आणि शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेल्या आंदोलकांवर विविध गुन्हे दाखल केले होते. उद्धव ठाकरेंनी केवळ दहा दिवसांत हे सर्व गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी न्यायालयाला शिफारस केली होती. आता त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात जे गुन्हे दाखल झाले होते, ते देखील मागे घेण्याची शिफारस न्यायालयाला केली आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान २८८ खटले दाखल झाले होते. हे खटले रद्द झाल्यास याचा फायदा ३००० मराठा समाजातील आंदोलकांना होऊ शकतो, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे आणि नाणारचे गुन्हे मागे घेतल्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी भीमा-कोरेगाव आणि मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर ठाकरे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी देखील याबाबत भाष्य केले होते. गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आणि किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे कोणते? याचा आढावा घेतल्यानंतरच गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया हाती घेऊ, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मराठा आंदोलनातील ३५ खटल्यांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. तसेच काही ठिकाणी पोलीस कर्मचारी जखमी झालेले आहेत. या खटल्यातील गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत. तर ३ खटल्यामध्ये अपुरे कागदपत्रे असल्या कारणाने त्यावरही सध्या निर्णय घेता येत नाही. मात्र छोटे गुन्हे माफ केल्यास मराठा समाजातील ३००० आंदोलकांना याचा लाभ होईल, हे निश्चित
