राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने शासनातर्फे संजय गांधी निराधार योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला वेग यावा आणि मोठ्या प्रमाणात एचआयव्ही ग्रस्त रुग्णांना फायदा व्हावा आणि आर्थिक हातभार मिळावा यासाठी मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण सोसायटी आणि मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने आता पुढाकार घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – असुरक्षित लैंगिक संबंधातून वाढतोय एचआयव्ही
शासनातर्फे बँक खात्यात दर महिन्याला ६०० रुपये
आजही समाजात एड्सबाबत जनजागृती झाली असली तरी एड्सग्रस्तांना त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार किंवा कलेनुसार जॉब उपलब्ध होत नाहीत. समाजात एचआयव्ही बाबत असलेल्या अंधश्रद्धेतून एड्सग्रस्तांना डावललं जातं. त्यामुळे कला असूनही अगदी तुटपूंज्या पगारात या लोकांना काम करावं लागतं. अशा परिस्थितीत त्यांना थोडा हातभार लागावा यासाठी शासनातर्फे त्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला ६०० रुपये जमा केले जातात. ज्याचा फायदा एड्स रुग्णांना होतो. या योजनेला आणखी वेग मिळावा यासाठी आता प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार, गेल्या दिड महिन्यामध्ये ४०० एड्स रुग्णांना या योजनेअंतर्गत मदत झाली आहे. त्यानुसार, या रुग्णांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला ६०० रुपये त्यांच्या वापरासाठी जमा केले जातात आणि त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ आधीपासूनच निराधार व्यक्तींना होत आहे. पण, या योजनेला गती मिळावी आणि त्याचा फायदा एड्स रुग्णांना जास्तीत जास्त व्हावा म्हणून मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी आणि मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जात आहेत. या योजनेअंतर्गत गेल्या दिड महिन्यात ४०० एड्स रुग्णांना फायदा झाला आहे. तर, यापुढे आणखी ४ ते ५ हजार रुग्णांना याअंतर्गत फायदा मिळवून देण्याचं लक्ष्य आहे. या योजनेअंतर्गत येण्यासाठी एड्स रुग्णांचं मासिक उत्पन्न हे २१ हजारापेक्षा खाली असलं पाहिजे. या योजनेच्या अटींना पात्र असलेल्या व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
– डॉ. पद्मजा केसकर, मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या प्रकल्प संचालिक
या योजनेअंतर्गत येण्यासाठी रेशन कार्डवर प्रत्येकाची माहिती हवी असते. त्यानंतर सर्व डॉक्युमेंट्स हे बँकेत लिंक करावे लागतात. त्यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्याच्या तहसीलदाराला ती सर्व माहिती सुपूर्द करावी लागते. त्यातही उत्पन्नाचा दाखला देणारे तहसीलदार, वात्सल्याचा दाखला देणारे तहसीलदार यांच्याकडे सतत फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे त्या रुग्णाला या योजनेत येईपर्यंत फार वेळ जातो. पण, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर तात्काळ या योजनेला वेग मिळाला आहे. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ टीम्स करत अंधेरी, कुर्ला आणि बोरीवली या ठिकाणच्या रुग्णांचं सर्वेक्षण केलं आणि अशा पद्धतीने एकाच ठिकाणी हे सर्व दाखले देणारे तहसीलदार एकत्र आणले. त्यातून, गेल्या दिड महिन्यात ४०० जणांना या योजनेत आणण्यास मदत झाली आहे. त्याआधी जानेवारी ते ऑक्टोबरपर्यंत फक्त ५७ रुग्णच या योजनेअंतर्गत होते. पण, आता आणखी ४ हजार रुग्णांना या योजनेअंतर्गत आणण्याचा मानस आहे. त्याशिवाय, या फॉर्मसाठी ही ऑनलाइन ६५ रुपये भरावे लागत होते. आता तेही भरण्याची गरज नाही.
– डॉ. श्रीकला आचार्य, मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या संचालिका
हेही वाचा – केंद्राकडून एचआयव्ही/एड्स कलम, २०१७ च्या अंमलबजावणीची घोषणा
