राज्य सरकारच्या लोकलेखा समितीच्या चौकशीत राज्यातील बालगृहात ७४ हजार मुले बोगस पद्धतीने रेकॉर्डवर असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे शासनाच्या अनुदानात ५५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारच्यावतीने अनाथ आणि जे बाल गुन्हेगार आहेत अशा मुलांचे संगोपन आणि शिक्षणासाठी बालगृहे स्थापन केली आहेत. राज्यात ४० बालगृहे शासनाची आहेत, तर खासगी एनजीओतर्फे ११५३ बालगृहे चालवली जात होती. यापैकी अलीकडच्या काळात २१६ बालगृहांची मान्यता शासनाने रद्द केलेली आहे. सर्व बालगृहात एकूण ९५ हजार मुले असल्याचे दाखवले होते. मात्र लोकलेखा समितीने चौकशी केल्यानंतर त्यापैकी फक्त २१ हजार मुले वैध्य असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच तब्बल ७४ हजार मुले बोगस पद्धतीने रेकॉर्डवर होते, अशी पोलखोल लोकलेखा समितीने केली आहे. बोगस मुले दाखवल्यामुळे शासनाच्या अनुदानात ५५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे लोकलेखा समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे.
विधानसभेत महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित ५२ वा अहवाल नुकताच लोकलेखा समितीने सादर केला. महिला व बालविकास विभागामार्फत ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, रोड-रेल्वे स्टेशनवर राहणारे, पालकांनी टाकून दिलेले, किंवा काळजी घेणारे कुणीही नसलेली मुले आणि ज्युव्हीनाईल जस्टीस बोर्डसमोर उभे करण्यात आलेली मुले बालगृहात टाकली जातात. यापैकी जी बालगृहे एनजीओतर्फे चालवली जातात त्यांना शासनातर्फे ९० टक्के खर्च दिला जातो. या संस्थांना प्रत्येक मुलामागे प्रतिमाह १२१५ रुपये दिले जात होते. ते आता वाढवून २००० हजार रुपये दिले जात आहेत. अनेक बालगृहांमध्ये ज्यांना स्वतःचे घर आहे, अशा बालकांनाही बालगृहांमध्ये ठेवण्यात आले होते. समाजकल्याण खात्याप्रमाणे जर महिला व बालविकास विभागानेही बालगृहांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा सुरु केल्यास २१ हजार वैध मुलांचा आकडा आणखी कमी होण्याची शक्यता समितीने व्यक्त केली आहे. कारण एकच विद्यार्थी चार-चार किंवा आठ-आठ बालगृहामध्ये दाखवण्यात आला आहे.
शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अनाठायी खर्च हा अजाणतेपणे किंवा निव्वळ दुर्लक्षामुळे झालेला नसून संगनमताने हा गैरव्यवहार करण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गैरव्यवहाराची तीन महिन्यात प्राथमिक चौकशी करून त्याचा अहवाल समितीला द्यावा. या अहवालातील निष्कर्षाच्या आधारे एसआयटीसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेणे सोपे होईल, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
तसेच शासनाने काळजी आणि संरक्षणाची गरज असणार्‍या बालकांचे सर्वेक्षण करुन शोध घेण्यासाठी एक भक्कम पथदर्शी आराखडा आखून याकामी एक सक्षम व्यवस्था तातडीने उभारणे नितांत आवश्यक आहे, अशी समितीची शिफारस आहे. ज्या बालगृहांमधून बालके फरार होण्याच्या घटना घडलेल्या आहे अशा बालगृहांवर, त्यांच्या व्यवस्थापनावर कडक कारवाई करावी. बालगृहातील बालकांच्या फरार होण्याच्या सातत्यपूर्ण घटना विचारात घेऊन राज्यातील बालगृहांतील सुरक्षा व्यवस्थेचा फेर आढावा घेऊन अभेद्य आणि भक्कम अशी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करुन नव्याने धोरण आखावे अशी समितीची शिफारस आहे.
