देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक २९५ मधील आरक्षीत असलेल्या सुमारे २० हजार चौरस मीटर जागेच्या मालकाला त्या विभागाचा टीडीआरचा दर देण्याऐवजी चक्क दुप्पट टीडीआर देऊन तब्बल ८० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा घणाघाती आरोप महापालिकेचे माजी नगरसेवक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे आणि मनसेचे नगरसेवक सलीम शेख यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणात महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस, तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा, तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्यापासून ज्युनिअर इंजिनिअर, डेप्युटी इंजिनीअर यांचा सहभाग असल्याचा दावा करीत त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
देवळालीतील सर्वे क्रमांक २९५/१ अ, सर्वे क्रमांक २९५/२/२ (पार्ट) या जागांवर महापालिकेने उद्यान, शाळा आणि तत्सम कारणांसाठी आरक्षण टाकले होते. यातील एक जागा महापालिकेस विनामोबदला देण्याची तयारी मूळ मालकाने दर्शविलेली असताना आणि तशी नोंदही तलाठ्यांकडे असताना सुमारे ८० कोटी रुपये विकसकाच्या घशात ओतण्यात आल्याचे अ‍ॅड. शहाणे यांनी यावेळी नमूद केले. धक्कादायक बाब म्हणजे जागामालकाला त्या विभागाचा टीडीआर देण्याऐवजी चक्क बिटको चौकातील वाढीव दराने मोबदला अदा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. संबंधित बाब उघडकीस आल्यानंतर प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्याची सारवासारव करण्यात आली. ज्या जागेला सहा हजार रुपये चौरस मीटरचा मोबदला देणे अपेक्षित असताना या ठिकाणी चक्क चौपट म्हणजे २५ हजारांचा दर लावण्यात आल्याने महापालिकेचीच आर्थिक फसवणूक झाली आहे. हे सारेच संशयास्पद असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तटस्थपणे चौकशी होण्यासाठी नगररचना सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांच्याकडे फेरचौकशीसाठी हे प्रकरण पाठविले होते. परंतु, हे प्रकरण आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे सांगून भदाणे यांनीही फेरचौकशीस नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणाचा निपटारा ताबडतोब लागणार नसल्याचा अंदाज आल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. शहाणे व सलीम शेख यांनी सांगितले.
न्यायालयात या बाबी प्रामुख्याने दाखल
- शासनाच्या परिपत्रकानुसार इमान जमिनीच्या खरेदी विकास, जमीन भोगवाटदार करण्यास वा जमिनीचा बिनशेती वापरास ज्या दिवसापासून परवानगी दिले जाते, त्या दिवसापासूनचे बाजारमूल्य विचारात घेणे गरजेचे असते. त्यानुसारच नजराणा आकारता येतो. प्रत्यक्षात सदर मिळकतीत नाशिकच्या तहसिलदारांनी ३ जानेवारी २०१५ ला सन २००८ च्या मुल्यांकनानुसार ९३ लाख २७ हजार ९६६ इतकी रक्कम नजराणा म्हणून भरण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारचे आदेश हे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे शासनाच्या अंदाजे पाच कोटी रुपये इतक्या मोठ्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे.
- मिळकत मालक मुरलीधर गणपत देशमुख व इतरांनी तसेच जमिनीचे मुळ धारक मिना चौहाण यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र तहसिलदारांना दिले आहे. त्यात आरक्षणाखाली असलेले १६०० चौरस मीटर क्षेत्र विनामोबदला महापालिकेस देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या जमिनीसाठी नजराणा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देखील मिळाली आहे. इतकेच नाही तर मही जागा महापालिकेकडून वर्ग करुन सात-बारावर महापालिकेचे नाव लागण्यासाठी कागदपत्रे देवळालीच्या तलाठ्यांकडे पाठवण्यात आले.
- प्रत्यक्षात ही जागा विनामोबदला घेण्याऐवजी चक्क मालकांना ८० कोटी तीन लाख १३ हजार ५०० रुपये इतक्या रक्कमेचा टीडीआर देण्यात आला. ही शासनाची घोर फसवणूक आहे.
- विकसक विलास शहा आणि सोनू मनवानी यांनी प्रत्येक चौरस मीटरसाठी सुमारे २५ हजार रुपये दाखविला आहे. यात देखील विकसकांनी शासनाची मोठी फसवणूक केली आहे.
- या विकसकांनी खरेदी घेताना ६ हजार ५०० रुपये प्रती चौरस मीटरप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरले आहे.
- खरेदी घेणारे अनंत राजेगावकर आणि अनिल जैन यांनी त्यांच्या हिश्श्याची मिळकत कन्हैयालाल मनवानी व इतकरांकडून विक्री केली. त्यानंतर त्याचे खरेदीखत नोंदवण्यासाठी मुंद्राक शुल्क देखील भरले.
- टीडीआर घेताना सदर क्षेत्र हे नाशिक पुणे महामार्गाजवळील रेल्वे पुल ते बिटको पॉईंट दरम्यान असल्याचे दर्शवण्यात आले. वास्तविक ही जागा रेल्वे पुल ते चेहडी दरम्यान आहे. त्या जागेचे मुल्यांकन आजही ६ हजार ५०० इतके आहे. मात्र तितके न दाखवता ते २५ हजार १०० दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे जागा मालक शहा व इतरांविरुध्द फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करावा.
- जागेचे मुल्यांकन २५ हजार १०० का दाखवण्यात आले याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी. स्थायी समितीत सदस्यांनी यासंदर्भात वारंवार मागणी करुनही चौकशी झालेली नाही.
