‘आधी वीज बील भरा, नंतर वीज बिल दुरुस्ती करून देतो,’ असे जर अधिकारी बोलत असतील तर त्यांची तक्रार करा. तक्रार प्राप्त झाली तर त्यांना घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आमच्या अशा सूचना नाहीत. काही अधिकारी कर्मचारी जाणून बुजून अशा पद्धतीची वागणूक देत असेल तर त्याची तक्रार वेबसाईटवर करावी, अशी प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.
कोरोनात आलेल्या वीज बिलांबाबत सवलत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण महावितरणने वसुलीसंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व थकबाकी आणि चालू वीज बिल डिसेंबर २०२० पर्यंत वसूल करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. १ एप्रिलपासून ६४.५२ लाख लघुदाब ग्राहकांनी वीज बिलपोटी कोणतीही रक्कम भरलेली नाही. वीज बिल टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे देशातील तीन राज्यांनी ५० टक्के सवलत जाहीर केली. यात केरळ, गुजरात आणि मध्य प्रदेशचा समावेश आहे.
राज्यातील वीज ग्राहकांना पन्नास टक्क्यांची सवलत दिली तर साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, असे वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांचे म्हणणे आहे. तिसरीकडे ऊर्जा उद्योगाच्या खासगीकरण धोरणाविरुद्ध व वीज कायदा २०२० रद्द करण्यात यावा, यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. चौथे म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने येत्या तीन दिवसांत वीज बिलात सवलतीचा निर्णय घेतला नाही तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करू, असा इशारा भाजपने दिला आहे.
