गर्भ पिशवी काढण्यासाठी मानक नियमांची भर  

जिल्हा शल्य चिकित्सकांची पूर्व परवानगी बंधनकारक 

Mumbai
operation
प्रातिनिधिक फोटो

अनावश्यक शस्त्रक्रिया करून गर्भपिशव्या काढण्याच्या बीडच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन गर्भ पिशवी काढण्यासाठी मानक नियमांची आता भर पडणार आहे. तोपर्यंत जिल्हा शल्यचिकित्सकांची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय गर्भपिशवीची शस्त्रक्रिया करता येणार नसल्याची माहिती आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

बीड जिल्ह्यात अनावश्यक शस्त्रक्रिया करून महिलांच्या गर्भपिशव्या काढण्यात आल्याची घटना नुकतीच उघड झाली. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिमहत्वाचा हा प्रश्न मंगळवारी सभागृहात विशेषत्वाने गाजला. शिवसेना प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार मनिषा कायंदे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि इतर विधानपरिषदेच्या इतर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुकादमांना फायदा व्हावा यासाठी महिला ऊसतोड कामगारांच्या अनावश्यक गर्भपिशव्या काढल्या जात असून त्याच्या दुष्परिणांमाबाबत त्या महिलांना समुपदेशन करण्यात येते का ? असा सवाल निलम गोऱ्हे यांनी विचारला. तर, या विरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली असल्याचे मनिषा कायंदे, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विचारणा केली. यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, गेल्या तीन वर्षात ४६०५ महिलांच्या गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया करून काढण्यात आल्या. पण, हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया प्रसुतीचे प्रमाण नैसर्गिक प्रसुतीपेक्षा कमी असल्याचेही दिसून आल्याचं शिंदे म्हणाले.

अनावश्यक गर्भपिशवी काढण्याने आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने यापुढे अवैधरित्या गर्भपिशवी काढणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. गर्भपिशवी काढण्यापूर्वी संबंधित सर्व खासगी हॉस्पिटल्सने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण हॉस्पिटल तसंच, उपजिल्हा हॉस्पिटल प्रशासनाकडून पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलं असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली आहे. तसंच, हॉस्पिटल्सनी दर्शनी भागात गर्भपिशवी काढल्यानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले आहे. तसंच,  सर्व स्त्रीरोग तज्ज्ञांना गर्भपिशव्या काढून टाकण्याच्या अनावश्यक शस्त्रक्रिया करू नयेत,  अशा सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर माहिती देताना राज्यतरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात महिला आमदार आणि आरोग्य सचिव यांचा समावेश असून ही समिती पुढील दोन महिन्यात अहवाल सादर करणार असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले. तर, ऊसतोड महिला कामगारांची वर्षातून दोन वेळा आरोग्य तपासणी केली जाणार असून दोषी डॉक्टरांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मनिषा कायंदे यांनी दिली.