१८ हजारांसाठी १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लटकले

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी संभ्रमात. मराठा आरक्षणासाठी अर्ज केलेल्या १८ हजार विद्यार्थ्यांसाठी १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश का रखडवले जात आहेत, असा प्रश्न अन्य विद्यार्थी व पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

मराठा आरक्षणासाठी अकरावी प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने प्रवेश कधी सुरू होणार, कॉलेज कधी सुरू होणार, अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करणार असे अनेक प्रश्न सध्या विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी अर्ज केलेल्या १८ हजार विद्यार्थ्यांसाठी १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश का रखडवले जात आहेत, असा प्रश्न अन्य विद्यार्थी व पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

राज्यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती या सहा विभागांमध्ये ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. या सहा विभागांमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी तब्बल १८ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया विलंबाने सुरू झाली. अकरावीच्या पहिल्या फेरीमध्ये राज्यातील सहा विभागातील १८ लाखांपैकी ११ लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. सात लाख विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. या १८ लाखांमध्ये साधारणपणे १८ हजार मराठा विद्यार्थी असून, त्यातीलही १० हजार विद्यार्थ्यांचे पहिल्या फेरीमध्ये प्रवेश झाले आहे. तर जवळपास आठ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत. त्यामुळे १८ हजार विद्यार्थ्यांसाठी १८ लाखांचे प्रवेश का रखडवण्यात येत आहेत, असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यास विरोधी पक्षांकडून त्याचे राजकारण करत सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच मराठा समाजाकडून आंदोलने केली जाऊ शकतात. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडून सावध भूमिका घेण्यात येत आहे. त्यामुळे २६ नोव्हेंबरला होणार्‍या न्यायालयाच्या सुनावणीवरच अकरावी प्रवेशाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकार्‍याकडून सांगण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी ज्याप्रमाणे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरण्यात येतील, असा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून करण्यात येत आहे.