अन्वय नाईक आत्महत्ये प्रकरणी अटक झालेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांच्यासह इतर दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने तिघांनाही प्रत्येकी ५० हजाराच्या जातमुचलक्यावर त्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत. अर्णब गोस्वामी तुरुंगातून बाहेर येताच थेट न्यूज रुमध्ये पोहोचले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘उद्धव ठाकरे आता खेळ सुरु झालाय’ असे आव्हान दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अर्णब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देत दिलासा दिला आहे. तुरुंगातून सूटका झाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी हे आपल्या न्यूज रूममध्येही पोहोचले. यावेळी पुन्हा त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिले. “उद्धव ठाकरे तुम्ही मला जुन्या प्रकरणात अटक केली आणि माझी माफीही मागितली नाही. खेळ तर आता सुरू झाला आहे,” असे थेट आव्हानच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अर्णब गोस्वामी यांनी दिले. यावेळी त्यांनी प्रत्येक भाषेत रिपब्लिक टीव्ही सुरू करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही आपली उपस्थिती असल्याचे ते म्हणाले. मी तुरूंगाच्या आतूनही वाहिनी सुरू करेन आणि तुम्ही काहीही करू शकणार नाही, असेही त्यांनी आक्रमक होत म्हटले. तसेच अंतरिम जामीन दिल्याप्रकरणी गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारही मानले.
It was illegal arrest done by a govt that doesn’t understand that it can’t push back independent media.If Uddhav Thackeray has problem with my journalism, he should give me interview. I challenge him to debate with me on issues I disagree with him:Republic TV Editor Arnab Goswami https://t.co/yUvNHE7BVt pic.twitter.com/sKQgqbOA7C
— ANI (@ANI) November 11, 2020
दरम्यान, अंतरिम जामीन दिल्यानंतर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायालयाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला त्यांची जागा दाखवून दिल्याचे म्हटले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या न्यायपीठापुढे अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पार पडली. अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारताना उच्च न्यायालयाने योग्य कारवाई केली नसल्याचेही मत यावेळी न्यायलयाने नोंदवले.