राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यात दारुबंदी व तंबाखूमुक्तीसाठी ‘मुक्तीपथ’ हा पथदर्शी प्रकल्प प्रायोगिकतत्वावर सुरू करण्यात आला होता. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून जिल्ह्यात हा प्रकल्प बर्‍याच अंशी यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला दोन वर्षांची मुदतवाढ देतानाच अतिरिक्त चार कोटी रुपयांचा निधी तसेच या प्रकल्पाची व्याप्ती चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यात वाढविण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.
तंबाखू व दारुमुक्तीच्या दिशेने गडचिरोली जिल्हा यासंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. सर्च संस्था, राज्य शासन, टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त माध्यमातून दोन वर्षांपूर्वी मुक्तीपथ प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. समाजातील युवा पिढीवर दारु आणि तंबाखूमुळे विपरीत परिणाम होत आहेत. तो रोखण्यासाठी मुक्तीपथ यासारखे प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गडचिरोली जिल्ह्यात मुक्तीपथ अंतर्गत गुटखा जप्तीसंदर्भात कारवाई केल्यानंतर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतून रासायनिक विश्लेषणाचा अहवाल तीन महिन्यात दिला गेला पाहिजे. त्यात विलंब होता कामा नये. नागपूर येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची शाखा गडचिरोली येथे सुरु करण्याबाबत कार्यवाही करावी. दारु आणि गुटख्याचे जे मोठे पुरवठादार आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. जिल्ह्यातील शाळा तंबाखूमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. दारु आणि तंबाखूमुक्तीच्या या यशस्वी पॅटर्नची व्याप्ती चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातही वाढवावी. असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला दोन वर्षे मुदतवाढ दिली.
या सर्व मोहिमेचा सकारात्मक परिणाम जाणवला असून 583 गावांमध्ये दारुविक्री आणि सेवन बंद झाले आहे. तर 275 गावांत तंबाखू विक्री बंद झाली आहे. गेल्या वर्षभरात सुमारे 48 हजार पुरुषांनी दारु पिणे बंद केले असून 97 हजार 644 लोकांनी तंबाखू खाणे सोडले आहे. या प्रकल्पामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात तंबाखू सेवन कमी होण्याच्या प्रमाणाला गती मिळाली आहे.
– डॉ. अभय बंग, प्रकल्पाधिकारी.
