मराठा आरक्षणाच्या छुप्या विरोधकांनी कट-कारस्थाने सुरू केल्याचा संशय असून, विनायक मेटेंनी राज्य सरकारविरूद्ध सुरू केलेले धादांत खोट्या आरोपांचे सत्र हा त्याच कटाचा भाग असू शकतो, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
मेटेंच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सावंत यांनी ही टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याबाबत राज्य सरकारने चांगली तयारी केली आहे. समाजातील विविध घटकांशी समन्वय साधून पुढची पावले उचलली जात आहेत. परंतु, त्यामुळे मराठा आरक्षण टिकेल व त्याचे श्रेय राज्य सरकारला मिळेल, या भीतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांच्या पोटात दुखायला लागले असून, त्यांच्याच इशाऱ्यावर विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर धादांत खोटे व बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत.
राज्य सरकारने पहिल्या दिवसापासून मराठा आरक्षणाचा विषय गांभिर्याने हाताळला आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी अनेकदा या विषयाच्या जाणकारांशी आणि विधीज्ञांशी चर्चा केली आहे. समाजातून येणाऱ्या सूचनांच्या आधारे राज्य सरकारचे धोरण ठरवले जात आहे. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे, यासाठी काहीही कमी पडू दिले जाणार नाही, असा शब्द त्यांनी जाहीरपणे दिला आहे.
ही वस्तुस्थिती स्वतः विनायक मेटेंना देखील ठाऊक आहे. ते स्वतः देखील मराठा आरक्षण समितीने व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. तरीही त्यांनी सुरू केलेल्या निराधार आरोपांचे सत्र पाहता मराठा आरक्षणाविरोधात काही कट शिजतो आहे की काय, अशी शंका जाणवते आहे. मराठा आरक्षणासाठी ५० बलिदाने होत असताना मेटे गप्प होते. उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात फडणवीस सरकारने ३ वर्षे लावली तेव्हाही मेटे गप्प होते. शिवस्मारकात गैरव्यवहार सुरू असतानाही त्यांना आपले मौन सोडावेसे वाटले नाही. पण सरकार बदलल्याबरोबर मेटेंना अचानक मराठा आरक्षणाचा पुळका आला आहे. हा सारा प्रकार संशयास्पद असून, समाज याचा शोध घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत विनायक मेटे यांनी घेतलेले आक्षेप अत्यंत चुकीचे आहे. महाविकास आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयात जिंकलेली वकिलांची टीम सर्वोच्च न्यायालयातही कायम ठेवली असून, वरून ती अधिक मजबूत केली आहे. मराठा आरक्षणावर आजमितीस न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती नाही. मराठा आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात करणे, हे प्रकरण घटनापिठाकडे सोपवणे अशा सर्व बाबींसंदर्भात सरकारने आपली भूमिका अगोदरच स्पष्ट केली आहे. तरीही मेटेंनी भाजपच्या इशाऱ्यावर जनतेची दिशाभूल सुरू केली आहे. फडणविसांबाबत ‘घालीन लोटांगण वंदिन चरण’ अशी भूमिका घेतलेल्या मेटेंनी मराठा समाजाचा विश्वास केव्हाच गमावलेला आहे. अशी विश्वासार्हता गमावलेल्या लोकांच्या आरोपांवर विश्वास ठेवण्यात काहीही हशील नाही, हे मराठा समाज उमगून असल्याचा टोलाही सावंत यांनी लगावला.
