पंचतारांकीत, कॉर्पोरेट आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची सर्रास लूट केली जात असल्याचा आरोप नेहमी होतो. न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास वेळ नसणाऱ्या रुग्णांमुळे कित्येकदा अशा रुग्णालयांना लूटण्याची संधी अधिक मिळते. या रुग्णालयांविरोधात दाद मागायची म्हटलं तरी न्यायालयाच्या खेपा घालाव्या लागतील म्हणून रुग्ण किंवा नातेवाईक अनेकदा तक्रार करण्यासाठी पुढे धजावत नाही. मात्र लवकरच आता ही रुग्णालयं महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल कायद्याच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा लुटारु खासगी रुग्णालयांच्या विरोधात बिंधास तक्रार दाखल करु शकता येणार आहे.
‘कारवाई करण्यास परिषदेचे नियम कमी पडतात’
राज्य परिषदेकडे रजिस्टर्ड डॉक्टरांवरच कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. तो डॉक्टर परिषदेकडे नोंद नसल्यास कारवाई करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे, सरसकट राज्य वैद्यकीय परिषदेलाच अंमल असावा यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद खासगी-कार्पोरेट, संस्था रुग्णालयांसाठी एक परिषद कायदा करण्याच्या विचारात आहे. १९६५ महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल कायद्यान्वये रुग्णालये नियम निकष सुरु करण्यात यावी, अशी सुचना परिषद सरकारला देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. रुग्णांच्या माहितीनुसार एखाद्या डॉक्टरची तक्रार परिषदेकडे गेल्यावर परिषदेकडून बहुतांश वेळा डावलले जाते. मात्र, तो डॉक्टर परिषदेचा नोंदणीकृत नसल्याने त्यावर कारवाई करण्यास परिषदेचे नियम कमी पडतात. अशा तक्रारींवर परिषद कारवाई करु शकत नसल्याचे महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनीही कबुल केले.
परिषदेने पुढाकार घेत कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू केला आहे. हा निर्णय रुग्णहिताचा असून आयएमए अशा निर्णयांना नेहमी पाठींबा देते. आता खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांनाही तक्रार करण्याची संधी मिळू शकते.
– डॉ. पार्थवी संघवी, माजी सचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन
