राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने महानेट प्रकल्पासाठी जी महागडी डेलॉइट सल्लागार कंपनी नेमली, तिच्यावर या पूर्वीच सेबीने ठपका ठेवला आहे. याशिवाय या कंपनीतील सल्लागारांना देण्यात येणारे मासिक वेतन हे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव यांच्यापेक्षाही सात पट अधिक असल्याचे प्रकरण ‘आपलं महानगर’ने शनिवारी उघडकीस आणले होते. या वृत्ताचे पडसाद आज विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव मांडून या महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहात दिवसभर चर्चा व्हावी अशी मागणी केली.
केंद्र सरकारच्या आय.एल.एफ.एस. या कंपनीचे ऑडीट करतांना 91 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबी ने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉइट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार 15 कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते ? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात?, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.
नियम 289 अन्वये आज हा विषय उपस्थित करतांना धनंजय मुंडे यांनी सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप केला.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडाणारा “महानेट” हा प्रकल्प राज्यशासनाकडून नुकताच सुरु करण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी केंद्र सरकारच्या I.L.F.S. या कंपनीचे ऑडीट करतांना 91 हजार कोटीचा गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी सेबीने दोषी ठरवून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु असलेल्या “डेलॉईट” या कंपनीची या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.
या “डेलॉइट” कंपनीस दरवर्षी सुमारे 15 कोटीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या सहा कंपन्यापैकी पाच कंपन्या या परदेशी आहेत. या “डेलॉइट” कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले जात असून राज्याच्या मुख्य सचिवांना 1 लाख 30 हजार तर पालिका आयुक्तांना 1 लाख 20 हजार प्रतिमहिना इतके वेतन असतांना या कंपनीचे सल्लागार असा कोणता मौलीक सल्ला राज्यशासनाला देत आहेत की त्यांचे मानधन मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त आहे ? असा सवाल केला.
राज्यातील सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून जेवढ्या म्हणून कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या सर्व कंपन्या अशाच वादग्रस्त आहेत. या कंपन्यांवर शासन विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतका का मेहरबान आहे. याचं गुढ समोर यायला हवे अशी मागणी त्यांनी केली.
या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन ॲडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद आहे किंवा वादग्रस्त ठरत आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नेहमीच प्रतिष्ठीत कंपन्याची निवड करण्याऐवजी सबस्टँडर्ड कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे महानेटच्या या सल्लागार निवडीच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली.
काय आहे प्रकरण?
राज्याचा महत्वाकांक्षी, 5000 कोटींच्या महानेट प्रकल्पासाठी राज्याच्या माहिती–तंत्रज्ञान खात्याने सल्लागार निवडीसाठी पॅनेल बनविले. हे पॅनेल 6 कंपन्यांचे असून 20 मार्च 2018 ते 19 मार्च 2023 पर्यंत या कंपन्यांना सल्ल्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. याबाबतचा जीआर माहिती तंत्रज्ञान खात्याने 9 मे रोजी काढला; पण सल्लागार कंपनीला नवे दर लागू केले 20 मार्चपासून. त्यामुळे आधीच वादग्रस्त असलेल्या डेलॉइट कंपनीसाठी माहिती–तंत्रज्ञान खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नव्या दरानुसारच सल्लागार कंपनीला मानधन मिळाले पाहिजे यासाठी आटापीटा करत आहेत.
हे ही वाचा : सरकारी सल्लागारापेक्षाही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे काम कमी महत्त्वाचे?
संपादकीय :आंधळे दळते, कुत्रे पीठ खाते
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या कंपनीचे ऑडिट सांभाळणारी कंपनी डेलॉइटमुळे 9१000 कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका कंपनीवर आहे. त्यामुळे या कंपनीवर कडक कारवाई करण्याबाबत सेबीने तयारी सुरू ठेवलेली असताना आता डेलॉइट कंपनीकडे सल्लागार म्हणून महानेट प्रकल्प दिलेला आहे. या कंपनीसोबतचे एक वर्षाचे कंत्राट मार्च महिन्यात संपलेले असताना आणि डेलॉइटबाबत सेबीचा तपास आणि कारवाई सुरु असताना घाईगडबडीत पुन्हा डेलॉइटलाच काम मिळावे यासाठी मंत्रालयातील एक लॉबी कार्यरत असल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.
डेलॉइट कंपनीचे सध्या दोन डझनपेक्षा जास्त सल्लागार कार्यरत असून त्यात प्रमुख सल्लागार, व्यवस्थापकीय सल्लागार, वरिष्ठ सल्लागार, सल्लागार आणि सहसल्लागार अशा 30 हून अधिक सल्लागारांवर राज्यसरकार सुमारे सव्वा ते दीड कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार, व्यवस्थापकीय सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार, वरिष्ठ सल्लागाराला 2 लाख 77 हजार, सल्लागाराला 2 लाख 47 हजार आणि सहसल्लागाराला 1 लाख 98 हजार सल्ल्यासाठी खर्च करते. याशिवाय या सर्व सल्लागारांची प्रवास भत्ता, जेवण भत्ता आणि वाहतूक भत्त्याची बिले बघून केवळ सामान्य नागरिकांचेच नाहीतर आमचे डोळे फिरल्याची प्रतिक्रिया एका कर्मचार्‍याने ‘आपलं महानगर’ला दिली. याशिवाय सरकारच्या नियमानुसार 18 टक्के जीएसटी लावून दर महिन्याचे डेलॉइटचे बिल सव्वा कोटी ते दीड कोटींच्या घरात जात असल्याने मागील वर्षभरात डेलॉइटवर माहिती–तंत्रज्ञान खात्याने सल्ल्यापोटी सुमारे 15 ते 18 कोटी खर्च केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसते.
