अनेक वर्षे सातत्याने राज्यातील शिक्षणाची पातळी खालावत असताना राष्ट्रीय पाहणी असलेल्या ‘असर’च्या यावर्षीच्या अहवालामध्ये राज्याच्या शिक्षण विभागाला उत्तीर्णतेचा शेरा देण्यात आला आहे. ‘असर’ने महाराष्ट्राची शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीही देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत उल्लेखनीय असल्याचे स्पष्ट करत गणितीय व वाचन क्षमतेच राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळांपेक्षा चांगली प्रगती केली असल्याचे म्हटले आहे. विविध निर्णयांमुळे टीकेचे धनी ठरणार्‍या शिक्षण विभागाला व शिक्षणमंत्र्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. ग्रामीण भागातील मुले शाळेत जातात का? त्यांना त्यांच्या भाषेत सोपे वाचन करता येते का?, सोपी गणिते सोडवता येतात का? याची ‘असर’ मध्ये दरवर्षी पाहणी करण्यात येते. ३ ते १६ वयोगटातील मुलांचा सर्वेक्षणात समावेश करण्यात येतो. ५ ते १६ वयोगटातील मुलांची सोपे वाचन व गणिताची चाचणी घेतली जाते. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीची ही पाहणी ‘प्रथम’ सामाजिक सेवाभावी संस्थेच्यावतीने करण्यात येते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा महाराष्ट्र ‘असर-२०१८’च्या अहवालाचे प्रकाशन मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, प्रथमच्या सहसंस्थापक फरिदा लांबे व प्रथमच्या संचालक उषा राणे आदी उपस्थित होते.
आकडेवारीत सुधारणा
महाराष्ट्रातील ३३ जिल्ह्यातील ९९० गावातील १९ हजार ७६५ घरांमध्ये हा सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी १४ सामाजिक संस्था, २१ विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या मार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. २००६ मध्ये खाजगी शाळांतून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १८.३ टक्क्यांवरून २०१८ च्या सर्वेक्षणानुसार ३७.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची पटनोंदणींची टक्केवारी उत्तम दिसते. २००८ सालापासून ६ ते १४ वयोगटातील शाळेत जाणार्‍या मुलांची नोंदणी ९८.५ टक्के इतकी आहे. यावर्षी हे प्रमाण ९९.२ % इतके आहे. तर २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात १५ ते १६ वयोगटातील शाळेत न जाणार्‍या मुलींचे प्रमाण ५.१ टक्के इतके आहे. तर भारतातील याच वयोगटातील शाळेत न जाणार्‍या मुलींचे प्रमाण १३.५ टक्के इतके आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी शाळांतून प्रवेश घेणार्‍या ६ ते १४ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण २००६ मध्ये १८.३ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये ३७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
२०१८ मध्ये जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता तिसरीच्या ४४.२ टक्के मुलांना इयत्ता दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचता आला. जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता दुसरीच्या स्तराचा मजकूर वाचू शकणार्‍या इयत्ता तिसरीच्या मुलांचे प्रमाण खाजगी शाळांपेक्षा १०.६ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता पाचवीतील, दुसरीच्या क्षमतेचा मजकूर वाचता येण्याचे मुलांचे प्रमाण २०१४ साली ५१.७ टक्के होते ते वाढून २०१६ मध्ये ६३.१टक्के इतके झाले व आता २०१८ मध्ये ६६ टक्के झाले आहे.
सोयी-सुविधांमध्ये वाढ
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता ५ वीची ५१.७ टक्के मुले २०१४ मध्ये दुसरीच्या क्षमतेची गोष्ट वाचू शकत होती, हे प्रमाण २०१८ मध्ये १४.३ टक्क्यांनी वाढून ६६ टक्के इतके झाले आहे. सर्वेक्षणाच्या दिवशी इयत्ता १ ते ४/५ शाळांमधील मुलांची सरासरी उपस्थिती ८६.५ टक्के एवढी होती. तर शिक्षकांची उपस्थिती ८८.३ टक्के एवढी होती. मुलींसाठी स्वतंत्र, स्वच्छ व वापरण्यायोग्य शौचालयाचे प्रमाण २०१० मध्ये ४३.२ टक्के इतके होते त्यात वाढ होऊन हे प्रमाण २०१८ मध्ये ६३.९टक्के एवढे झाले आहे. शाळा भेटीच्या दिवशी २०१० मध्ये ९०.७टक्के शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन दिले गेले होते, यात २०१८ मध्ये वाढ होऊन हे प्रमाण ९४.७ टक्के शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन दिले गेले. ९१.८ टक्के शाळांमध्ये वीजपुरवठा आहे. त्यापैकी ७८.९ टक्के शाळांमध्ये वीजपुरवठा सुरू होता. शाळेमध्ये पुरविण्यात येणार्‍या ग्रंथालयाच्या सुविधेमध्ये वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
गणितीय क्षमता सुधारली
२०११ मध्ये इयत्ता तिसरीतील ६४ टक्के मुलांना वजाबाकीचे गणित सोडविता आले नव्हते, हे प्रमाण वाढून २०१४ मध्ये ८१.३ टक्के इतके झाले होते. ते प्रमाण २०१६ मध्ये ७६.२ टक्के इतके झाले. २०१८ मध्ये ७२.९ टक्क्यांवर आले आहे. मात्र, प्रगत महाराष्ट्र शिक्षणांतर्गत दुसरीतच या प्रकारची गणिते विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घेतल्याने इयत्ता पाचवीच्या मुलांना, भागाकाराचे गणित सोडविता येण्याचे प्रमाण २०१४ च्या तुलनेत वाढले आहे. २०१४ मध्ये हे प्रमाण १८.९ टक्के होते. २०१८ मध्ये हे प्रमाण ३०.२ टक्के झाले आहे. म्हणजेच यात १० टक्क्यांनी वाढ झाली.
अहवालाची वैशिष्ट्ये
1. पटनोंदणीची टक्केवारी ९८.५ वरून ९९.२ टक्के इतकी झाली आहे.
२. प्राथमिक शाळेतील मुलांची प्रगती उच्च प्राथमिक शाळांतील मुलांपेक्षा चांगली आहे.
३. खाजगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम आहे.
४. भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्राची खूप चांगली प्रगती दिसून येते.
५. गणितामध्ये इ. ३ री, ५ वी व इ. ८ वी मध्ये प्रगती चांगली दिसून येते.
६. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मुलांची व शिक्षकांची अधिक उपस्थिती आहे.
७. शाळांमध्ये पुरविल्या जाणार्‍या सुविधांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणत वाढ झालेली आहे.
८. अधिकारी, शिक्षक यांच्या सांघिक प्रयत्नांचे यश म्हणून या प्रगतीकडे पाहणे आवश्यक आहे.
चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा सकारात्मक कार्यक्रम आणि शिक्षकांनी केलेले प्रयत्न यामुळे महाराष्ट्राने अन्य राज्यांच्या तुलनेत शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्राने इतर राज्यांच्या तुलनेतही तीनही इयत्तांच्या वाचन व गणितीय क्षमतांमध्ये चांगली प्रगती केलेली आहे. या प्रगतीमुळे आम्ही समाधानी नसलो तरीही असरच्या अहवालातील शैक्षणिक प्रगती उत्साह वाढविणारी आहे. आगामी काळात महाराष्ट्राच्या शिक्षणाच्या प्रगतीचा आलेख याच दिशेने अधिक उंचविण्याकडे आम्ही सकारात्मक प्रयत्न करत आहोत.– विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र
