भाजप शिवसेना सरकारच्या चार वर्षाच्या कारकिर्दीत जनतेने असंख्य हाल अपेष्टा भोगल्या आहेत. या अन्यायी सरकारची वेळ आता भरली असून पुढील सहा महिन्यात काँग्रेसचे सरकार येणार असून, त्यानंतर जनतेला दिलासा दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा आशावाद महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला. रविवार, ९ डिसेंबर रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातीलल चिखली येथे दुपारी १२ वाजता जाहीर सभेने जनसंघर्ष यात्रेच्या चौथ्या टप्प्याचा समारोप करण्यात येणार आहे.
जनसंघर्ष यात्रेतील सभेत बोलत होते
काँग्रेस पक्षाच्या राज्यव्यापी जनसंघर्ष यात्रेच्या अमरावती विभागातील चौथ्या टप्प्याच्या पाचव्या दिवशी अकोट येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. भाजप शिवसेनेच्या दुटप्पी राजकारणावर कडाडून हल्ला चढवताना त्यांनी या सरकारच्या अनेक फसव्या घोषणांचे दाखले दिले. शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या योजनेच्या नावाखाली सरकारने शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केली योजना घोषीत होऊन दीड वर्ष झाले तरी सरकारला या योजनेचे निर्धारीत लक्ष्य गाठता आलेले नाही. हे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करायलाही तयार नाही. बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पैसे अद्याप मिळाले नाहीत. हरभरा, तुरीचे चुकारे अद्याप मिळाले नाहीत. दुसरीकडे पीक विम्याच्या आघाडीवरही सरकारची निष्क्रियता दिसून येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याऐवजी हे सरकार वीमा कंपन्यांचे पैसे वाचवत आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
भावनिक मुद्द्यांना हात घालून लोकांची दिशाभूल
भाजपच्या सत्तेत आल्याने जनतेचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळे मूळ प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी भाजप शिवसेना आता रामाच्या नावाचे राजकारण करून मते मिळवू पाहात आहेत. भावनिक मुद्द्यांना हात घालून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. वेळप्रसंगी केवळ हे सरकार धार्मिक किंवा हिंसाचार घडवू शकते अशी भितीदेखील अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. या धर्मांध सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सर्व समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे. या महाआघाडी मध्ये भारिप बहुजन महासंघ देखील असावा अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे त्यादृष्टीने या पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी आमची चर्चा सुरु आहे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाबाबत सरकार गंभीर नाही
या सभेला संबोधित करताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला. दुष्काळ जाहीर करताना सरकारने महसूल यंत्रणेकडून आलेल्या माहितीवर निर्णय घेण्याऐवजी सॅटेलाईटने मिळालेल्या आकडेवारीवर अधिक भर दिला. जिथे धड मोबाईलचे सिग्नल मिळत नाहीत तिथे सॅटेलाईटला दुष्काळाचे सिग्नल कसे मिळणार?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
