भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे दिला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र तो राज्य सरकारनेच करावा असा आग्रह धरला आहे. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करून राज्य सरकारने समांतर पातळीवर तपास करावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सोमवारी घेतली आहे.
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक पक्षाध्यक्ष शरद पवारांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत भीमा-कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावर प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी वृत्तसंस्थेला या संदर्भात माहिती दिली. ‘राज्य सरकार या प्रकरणाची समांतर चौकशी करणार आहे. त्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात येणार आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख लवकरच याबाबत निर्णय घेतील, असे नवाब मलिक म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या अधिकारात भीमा-कोरेगावचा तपास एनआयएकडे देण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे शरद पवार नाराज झाले. कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांची भूमिका योग्य नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण एसआयटीकडे देण्यात यावे, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून केली होती. त्यावर काही निर्णय होण्याआधीच केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करून हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यास राज्य सरकारने सत्र न्यायालयात विरोध दर्शवला होता. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आमची यंत्रणा सक्षम असल्याचे राज्य सरकारने सत्र न्यायालयात स्पष्ट केले होते.
पवारांच्या या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादीची महत्त्वाची बैठक झाली. त्यात कोरेगाव-भीमा प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
