भाजपच्या गोटात खळबळ
आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना राज्यात सत्ताधारी भाजपविरोधात ओबीसी नेत्यांनी दंड थोपटण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या आव्हानाला ओबीसींच्या भल्याचे निमित्त केले जात असले तरी त्याचा खरा अर्थ सत्तेला धक्का देण्याचा असल्याचे बोलले जात आहे. येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींच्या अगोदर महाराष्ट्रात याद्वारे मोठी उलथा-पालथ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.ओबीसींचे नेते म्हणून ज्यांची ख्याती साऱ्या देशात आहे असे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि सत्ताधारी भाजपवर नाराज असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे ओबीसींच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर येत आहेत. या दोन नेत्यांनी सुरू केलेल्या तयारीची माहिती भाजपने गुप्तचर यंत्रणांकडून घेतली असून त्यामुळे भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर झालेल्या आरोपामुळे त्यांना मंत्रीपद गमवावे लागले. यानंतर प्रकाश मेहता यांच्यावरही आरोप झाले. मात्र ते आजही मंत्री आहेत. दोघांना वेगळाच न्याय ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे म्हणणाऱ्या भाजपाने लावला. याचे शल्य खडसे यांना आजही टोचते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खडसे यांच्यात नेहमीच वाकयुद्ध होत असते. दोघांचा कलगीतुरा काही काळ सरकारात रंगलाही. यातून खडसे यांच्यावर राजकीय वनवासात जाण्याची वेळ आली. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना गैरव्यवहारात दोन वर्षं तुरुंगात टाकण्यात सरकारचा पुढाकार होता. दुसरीकडे गैरव्यवहाराचा शिक्का बसलेले प्रवीण दरेकर हे मात्र निर्दोष आहेत. हा म्हणजे आपल्यावरचा सारासार अन्याय असल्याचे भुजबळ खुलेआम बोलून दाखवत आहेत. पूर्वी असाच अन्याय भुजबळांवर पक्षातून व्हायचा. तेव्हा गोपीनाथ मुंडे यांना सोबत घेऊन भुजबळांनी दबावगट निर्माण केला होता. तेच काम आता खडसे करू लागल्याचे सांगितले जाते.
खडसेंचा वनवास संपलेला नसताना त्यांनी ‘ओबीसी’ नेतृत्वाची अप्रत्यक्ष घोषणा एका मुलाखतीत करून टाकली. भाजपाने ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना पध्दतशीर बाजूला केले असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारविरोधी दबाव गट निर्माण करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. निवडणुकीआधी खडसे-भुजबळ यांनी एकत्र येऊन राज्यात ओबीसींचे नेतृत्व उभे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या नेतृत्वात अनेक ओबीसी आमदार, खासदारसह अनेकांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपने गुप्तचर यंत्रणांकडून अहवाल मागवून खातरजमा केल्याचे सांगितले जाते. हे संकट वाढण्याआधीच ओबीसी नेत्यांना एकत्र करून त्यांच्या बैठका घेण्याची मोहीम भाजपने सुरू केली आहे. संघटनात्मक प्रक्रियेचा भाग म्हणून बिंदुवार गट तयार करण्याची तयारी त्या पक्षाने सुरू केली आहे. संघटन स्थिती संदर्भात अहवाल तयार करण्याचे काम पक्षाने हाती घेतल्याच्या वृत्ताला भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने दुजोरा दिला. राज्यात भाजपा व शिवसेना सत्तेत असूनही या दोन्ही पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. भाजपात असंतुष्ट नेत्यांची संख्या सतत वाढत आहे. दोन्ही काँग्रेसकडून भाजपात आलेल्या नेत्यांमध्ये ओबीसींची संख्या मोठी आहे. ओबीसींच्या व्यासपीठापासून या आमदारांना दूर ठेवण्याची कसरत भाजपला करावी लागत आहे.
सुनील ओसवाल
