मराठा आरक्षणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. यावर भाजपचे प्रदेशाध्य चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. मराठा आरक्षणासाठी हे सरकार गंभीर नाही असा आरोप चंद्रकांत सपाटील यांनी केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही, असा संतप्त सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही असं आज दिसून आलं असंही चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलं. मराठा आरक्षणाच्या केसचा पुकारा झाला तेव्हा कोणीही हजर नव्हतं. याला काय म्हणायचं? महाराष्ट्र्र सरकार एवढ्या महत्त्वाच्या प्रश्नी गंभीर नाही हेच दिसून आलं आहे. मराठा आरक्षण सरकारला द्यायचं नाही हेच यातून दिसून येतं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात कुठलीच तयारी सरकारची नव्हती. आरक्षणावरील स्थगिती उठायला वेळ होणार असेल तर लगेचच्या गोष्टींची तयारी करणार आहात की नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात आज प्रवेश प्रक्रिया ठप्प आहे. मराठा आरक्षणामुळे अकरावीच्या मेडिकलच्या प्रवेश प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाने आरक्षण होत नाही तोपर्यंत काही होऊ देणार नाही अशी भूमीका घेतली आहे. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवडे मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे सगळं काही ठप्प झालं आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आम्ही बांधील आहोत अशी गर्जना दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. आधी स्थगिती तर उठवा असाही टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला. मराठा आरक्षण प्रकरणात भाजपला मुळीच राजकारण करायचं नाही आहे. मात्र महाविकास आघाडीचं सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणी गंभीर नाही हा आमचा आरोप आहे. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना बोलवून बैठक घेण्याचं नाटक ठाकरे सरकारने एकदा केलं. मात्र मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढची दिशाच ठरलेली नाही असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. पाच जणांच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हावी ही भूमिका अयोग्य नाही, मात्र आधी स्थगिती तर उठवा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगितीही या सरकारला उठवता आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न पडतो.
