मराठा आरक्षण; खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द

५ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणी दरम्यान सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवरच सुनावणी करण्यात येणार

मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत म्हणजेच ५ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका तसेत रिक्त झालेली पदे भरू नका, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमुर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती देताना पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.

राज्यात सध्या असणाऱ्या अस्थिर परिस्थितींचा परिणाम मराठा समाजातील तरूणांवर होत आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाज कोट्यातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपातील असणारी भरती करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्णय घेण्याकरिता कोण उपलब्ध नसल्याने सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्याकरता मुदत वाढ मागितली आहे. या मागणीला नकार देत हायकोर्टाकडून राज्य सरकारच्या खुल्या प्रवर्गातील नोकर भरतीच्या एका अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

त्यामुळे ५ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणी दरम्यान सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवरच सुनावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान पुढील आदेश येईपर्यंत कोणालाही सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. यासोबतच एसईबीसी अंतर्गत राज्य सरकारी नोकरभरती देखील करता येणार नाही..


‘मराठा आरक्षणाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जातेय’