मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर नवीन वेगमर्यादा आणि ‘इंटरसेप्टर’ वाहनांमुळे कारवाईत वाढ झाली आहे. याशिवाय वाहनचालकांकडून वाहतूक नियम न पाळण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. गेल्या दीड महिन्यात १२ हजार ३६३ वाहन चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत १ कोटी २३ लाख ६३ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. राज्यातील अपघातांना आळा घालण्यासाठी वाहनांच्या वेगावर नव्याने मर्यादा घालण्यात आली आहे. कारवाईसाठी ‘इंटरसेप्टर’ वाहने तैनात केल्यामुळे १०० किमीपेक्षाही वेग प्रतितास ९० टक्के वाहनांचा अधिक राहिला आहे. तर घाटक्षेत्रात वाहनचालकांनी प्रतितास ५० किमीची वेगमर्यादा ओलांडली आहे. १८ नोव्हेंबर २०१९ पासून राज्यातील द्रुतगती मार्गासह, चार मार्गिका रस्ते, महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर नवीन वेगमर्यादेची अंमलबजावणी केली होती.
या वेगमर्यादानुसार मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील घाटक्षेत्रातील ५० किलोमीटपर्यंत वेगमर्यादा प्रतितास आहे. याशिवाय आठपेक्षा कमी प्रवासी आसन वाहनांसाठी असलेली वेगमर्यादा प्रतितास १०० किमीपर्यंत नेण्यात आली आहे. यापूर्वी ही वेगमर्यादा ९० किमी इतकी होती. याव्यतिरिक्त राज्यात २०१९ मध्ये ३४ हजार लायसन्य निलंबित केल्याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. याआधी २०१८ मध्ये २८ हजार ५४७ वाहनचालकांचे लायसन्स निलंबित केले होते.
यावेळी केलं जातं लायसन्स निलंबित
वाहनचालकांकडून तीन वेळा गुन्हा झाल्यानंतर आरटीओकडून चालकाचे लायसन्स निलंबित केले जाते. वाहन वेगाने चालवणे, मालवाहतूक वाहनांमधून प्रवासी घेऊन जाणे, सिग्नल लाल असतानाही वाहन चालवणे, मद्य प्राशन करू वाहन चालवणे, ओव्हरलोड वाहन चालवणे या गुन्ह्यांमध्ये लायसन्स निलंबित केले जातात.
हेही वाचा – पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकलच्या ८ फेऱ्या वाढणार
