जगभरातील पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ असलेले माथेरान ब्रिटिशांच्या काळात उदयाला आले. स्वाभाविक स्वातंंत्र्यपूर्व काळात तेथे त्यांचेच कायदे असणे क्रमप्राप्त होते. मात्र ब्रिटिश भारतातून गेल्यावर 73 वर्षांचा काळ उलटला असला तरी भारतातील या देखण्या गिरिस्थानावर आजही ब्रिटिश कायदे अस्तित्वात आहेत. त्याचे भारतीय अधिकार्‍यांकडून तंतोतंत पालन होत आहे. त्यामुळे माथेरान हे अद्याप ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कालौघात झालेले बदल लक्षात घेतले नाही तर या ठिकाणी दळणवळणाची समस्या भविष्यात अधिक बिकट होणार आहे, हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही.
प्रदूषणमुक्त पर्यटनस्थळ ही माथेरानची प्रमुख ओळख. दस्तुरी नाक्यापासून वाहनांना बंदी असल्याने त्यापुढील वाहतूक मनुष्यबळ वापरून किंवा हातगाडीच्या सहाय्याने केली जाते. परंतु ही प्रथा अमानवीय असून, त्याबद्दल तीव्र नाराजीही आहे. तसेच सध्या वाहतूक करणारे कामगार कमी शिकल्याने, तसेच घरात अठराविश्व दारिद्य्र असल्याने नाईलाजास्तव ते अक्षरशः रक्ताचे पाणी करून हातगाडी ओढतात. मात्र आताची पिढी शिकली सवरली असल्याने ते हे कष्टाचे काम करण्यास तयार होतील का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. भविष्यात येथे हातगाडी ओढणारे कामगार मिळाले नाहीत तर गंभीर परिस्थिती उद्भवून दळणवळण बंद पडू शकते.
एकीकडे राज्य व केंद्र शासन माथेरानचा विकास होण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत आहे. परंतु दस्तुरीच्या पुढे वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे या विकासालादेखील ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. या समस्यांवर जिल्हाधिकार्‍यांनी तोडगा काढून पर्यावरणपूरक ई-टेम्पोला परवानगी द्यावी, जेणेकरून माथेरानचा विकास साधता येईल व पर्यावरणही अबाधित राहील, असे म्हटले जात आहे. येथे येण्यासाठी नेरळ-माथेरान रस्ता अस्तित्वात नव्हता त्यावेळी मिनिट्रेन मालगाडीच्या सहाय्याने मालवाहतूक मध्यवर्ती ठिकाणी होत होती. तेथून सामान नेणे सोईस्कर पडत होते.
मे 1974 मध्ये रेल्वे कर्मचार्‍यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या काळात संप पुकारला होता. त्यावेळी माथेरानची दळणवळण व्यवस्था बंद झाल्याने माथेरानकरांनी श्रमदान करून नेरळ-माथेरान रस्ता तयार केला. त्यानंतर 1978 च्या दशकात टॅक्सी सेवा सुरू झाली. 1985 साली माल वाहतुकीकरिता टेम्पो सुरू झाले. दस्तुरीपासून पुढे ती डोक्यावरून होऊ लागली. 90 च्या दशकात रेल्वेने मालगाडी बंद करून मालवाहतुकीला ब्रेक लावला. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे ही समस्या अधिक जटिल झाली. 1992 साली तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार सरकारी धान्य, तसेच गॅस सिलिंडर टेम्पोद्वारे माथेरानच्या मध्यवर्ती ठिकाणी येत होते. याच्या विरोधात पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात दाद मागून ही परवानगी रद्द करवून घेतली. नंतर 2003 साली माथेरानला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले. यावर देखरेखीकरिता सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली. परंतु या समितीने देखील लोकहिताचे निर्णय न घेता ब्रिटीशकालीन कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडले आहे. हा एकप्रकारे माथेरानकरांवर केलेला अन्याय म्हणावा लागेल.
2013 पासून ई-रिक्षाला परवानगी मिळावी व स्थानिक हाती रिक्षाच्या चालकांना अमानवी प्रथेतून मुक्ती मिळावी याकरिता समाजसेवक सुनील शिंदे हे शासनचे उंबरठे झिजवत आहेत. परंतु आजपर्यंत त्यांना यशाची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. माथेरानचा विकास साधून वाहतुकीच्या समस्यांवर तोडगा काढावयाचा झाल्यास मध्यरात्री बारा ते पहाटे तीन या दरम्यान जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगी दिल्यास हा प्रश्न काही अंशी सुटू शकतो, असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. सध्या येथे आदिवासी तरुण हातगाडी ओढण्याचे काम करतात. मात्र त्यांचे प्रमाणसुद्धा कमी होत चालले आहे. अशी परिस्थिती पुढील काळात राहिली व कायदेही ‘जैसे थे’ राहिले तर एकूणच दळणवळणाची वाट बिकट ठरणार आहे.
