राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्यासोबत 6 मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर आता मंत्रिमंडळ विस्तार कधी अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा आहे. पण शरद पवार यांच्याकडून अद्याप हिरवा कंदील मिळाला नसल्याचे समजते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ विस्ताराचा तिढा अजूनही सुटत नाही, याचे कारण देखील अजित पवार हेच आहेत. अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जाऊन मंत्रीपदाची शपथ घेत भाजपचे सरकार अस्तित्वात येण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे शरद पवार अजूनही अजितदादांवर नाराज असल्याचे महाविकास आघाडीच्या एका नेत्याने खासगीत बोलताना सांगितले.
म्हणून शरद पवारांना वाटतंय अधिवेशनानंतर व्हावा विस्तार
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खुद्द शरद पवार यांची इच्छा आहे की मंत्रिमंडळ विस्तार हा हिवाळी अधिवेशनानंतर व्हावा. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिल्यावर, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शिस्त मोडली तरी मंत्रिपद मिळू शकते हा चुकीचा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये तसेच आमदारांमध्ये जाऊ शकतो. त्यामुळे शरद पवार यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनानंतर करावा, असे सुचवले आहे.
तिन्ही पक्षांच्या संभाव्य मंत्र्यांची नावे अंतिम झाली असली तरी अजित ‘दादां’मुळेच विस्ताराचा तिढा सुटता सुटत नाही आहे. एकीकडे अजित पवार यांना आता उपमुख्यमंत्री करावे की नंतर यावर शरद पवार यांच्या मनात विचार सुरू असताना दुसरीकडे मात्र खासदार सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनाच उपमुख्यमंत्री करावे, असे शरद पवार यांना सांगत आहेत.
…तरच होईल अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार
विरोधी पक्ष नेतेपदी बसलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षांची झलक दाखवून दिली आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात फक्त सहा मंत्री विरोधकांना कसे तोंड देऊ शकणार असा प्रश्न सत्ताधार्‍यांना पडला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या आधीच विस्तार करायचा उद्धव ठाकरे यांचा मानस असून, शरद पवार यांच्याशी या सर्व विषयांवर सविस्तर बोलून मुख्यमंत्री अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार करतील, असे एका नेत्याने खासगीत बोलताना सांगितले. नगरविकास, गृहनिर्माण, सिंचन आणि परिवहन ही खाती शिवसेनेकडे; गृह, अर्थ, पर्यावरण आणि वन मंत्रालये राष्ट्रवादीकडे तर महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि अबकारी खाती काँग्रेसकडे जाणार असल्याचे समजत आहे.
