Sunday, August 9, 2020
Mumbai
28.5 C
घर महामुंबई जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २२ सुधारणा; राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २२ सुधारणा; राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मंत्रींमंडळानी जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत एकवाक्यता आणण्यासाठी अधिनियमात २२ सुधारणा आणण्यस मान्यता दिली.

Mumbai
जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २२ सुधारणा
जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २२ सुधारणा

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्व ठाकरे यांनी काही मंत्र्यांचे खातेवाटप केले होते. अजूनही संपूर्ण खाते वाटप झालेले नसून, एकनाथ शिंदे, नितीन राऊत, सुभाष देसाई, छगन भुजबळ, डॉ. नितीन राऊत, जयंत पाटील आणि बाळासाहेब थोरात या मंत्र्यांना महत्तवाची खाती देण्यात आली. या मंत्र्याना जरी खातेवाटप करण्यात आलं असलं तरी ते तात्पुरतं आहे आणि डिसेंबर अखेरीस संपूर्ण खातेवाटप करण्यात येईल असं अजित पवार यांनी पिंपरीत असताना प्रसार माध्यमांना सांगितले. तर राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे काही दिवसांवर आले असून आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली ज्यामध्ये काही महत्तवाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि संबंधीत निर्णय घेण्यात आले.

काय निर्णय घेण्यात आला आहे?

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर तसेच राज्य वस्तू आणि सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या होत्या. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (CGST आणि SGST) होत असल्याने, या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे हे आवश्यक आहे. तर आज मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ मध्ये एकूण २२ सुधारणा आणण्यास मान्यता दिली.केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१७ आणि एकत्रित वस्तू आणि सेवाकर कायदा २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते.

करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना, राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण स्थापन करणे, करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे, कायद्याचे सुसूत्रीकरण करणे आणि तांत्रिक दुरुस्त्या अश्या स्वरुपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.


हेही वाचा: ‘त्या’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची होणार तात्पुरती नेमणूक; मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय