राज्य सरकारने महाराष्ट्र विधान परिषदेवर पाठवण्यासाठी १२ नावांची यादी तयार करून ती राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवलेली आहे. मात्र, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्या असलेला विसंवाद किंवा तणाव पाहाता ही नावं राज्यपाल स्वीकातील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण विधानपरिषदेवरचे १२ आमदार ‘राज्यपाल नियुक्त’ जरी असले, तरी राज्यसरकारने सुचवलेली नावं राज्यपाल नाकारू शकतात का? आणि राज्यपालांनी तसं केलं, तर राज्यसरकार काय करणार? याविषयी देखील मोठी चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये आणि घटनातज्ज्ञांमध्ये पाहायला मिळत आहे. भारताच्या राज्यघटनेत यासंदर्भात नेमकं काय म्हटलं आहे?
आता काय होऊ शकतं?
- राज्य सरकारने पाठवलेली यादी मंजूर करणं राज्यपालांवर बंधनकारक असतं. घटनेच्या कलम १६३ नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ गटाने सुचवलेली नावं राज्यपालांना पाठवली जातात. केंद्रात राष्ट्रपतींनी अशा सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यावा असा उल्लेख ४२व्या घटनादुरुस्तीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यपालांविषयी तसा संदर्भ नाही. मात्र, सर्व राज्यांमध्ये राज्यपालांवर असे निर्णय बंधनकारक असतात.
- विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आणि सहकार चळवळ या ५ क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना विधान परिषदेवर नेमता येतं. यामध्ये कुणाला नेमायचं, याचा पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला आहे. १६७ कलमानुसार राज्यपाल त्यावर सल्ला देऊ शकतात. पण निवडीचा अधिकार मुख्यंमत्री आणि मंत्रिमंडळालाच आहे.
- राज्य सरकारने नावं पाठवल्यानंतर किती दिवसांमध्ये त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा, यासंदर्भात घटनेनं कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. मात्र, पुरेशा आणि मर्यादित वेळेत तो निर्णय घेतला जावा असं अपेक्षित आहे. शक्य तितक्या लवकर असं देखील म्हणता येईल.
- राज्यपालांनी या नावांवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ घेतला, तर राज्य सरकार यासाठी राष्ट्रपतींकडे दाद मागू शकते. कारण राज्यपाल हे राष्ट्रपतींना उत्तरदायी असतात. मात्र, तिथे देखील निर्णय होऊ शकला नाही, तर राज्य सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करू शकते. राज्यघटनेनुसार कोणते निर्णय योग्य किंवा अयोग्य, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
