विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नामनियुक्ती करण्यासाठी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना अधिकृत प्रस्ताव देऊन आता १५ दिवस होत आहेत. ६ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारने १२ सदस्यांच्या नावासोबतच नामनियुक्तीची घोषणा १५ दिवसांत करावी, अशी शिफारसवजा मुदत दिली होती. ही मुदत २१ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. मात्र राज्यपालांनी अद्यापही १२ जणांच्या आमदारकीवर निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारच्या मुदतीला त्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे का? किंवा राज्यपालांना मुदतीची शिफारसच रुचली नाही का? असे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
६ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारतर्फे शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि काँग्रेसतर्फे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी १२ सदस्यांच्या यादीचा ठराव राज्यपालांकडे दिला होता. राज्यपाल नियुक्त आमदारासाठी जे निकष लागतात, त्या निकषात नावे बसवून कायद्याच्या कसोटीवर टीकतील अशा पद्धतीने यादी बनवून दिली असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र तरिही राज्यपालांनी वेळकाढू पणाचे धोरण का अवलंबले आहे? याचे उत्तर महाराष्ट्राचे प्रथम नागरिक म्हणून ते खुद्दच देऊ शकतात.
पक्षनिहाय १२ सदस्यांची नावे
शिवसेना – उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे-पाटील, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी
राष्ट्रवादी – एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे
काँग्रेस – रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर
सहा वर्षांपुर्वी आघाडी सरकारने नेमलेल्या १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत ६ जून २०२० रोजी संपलेली आहे. त्यालाही आता १५ दिवसांत सहा महिने पुर्ण होतील. कोरोनाचे संकट असल्यामुळे आणि राज्य सरकारमधील तीन पक्षांचे एकमत होत नसल्यामुळे या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारतर्फे घाई करण्यात आली नव्हती. मात्र आता सरकारकडून प्रस्ताव पाठवूनही राज्यपाल या नावांवर शिक्कामोर्तब का करत नाहीत? असा प्रश्न सरकारमधील मंडळींना आणि राज्यातील जनतेला पडलेला आहे.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद
राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून त्यांच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टातही आव्हान देता येत नाही. राज्यपाल हे पक्षविरहीत पद असून ते थेट राष्ट्रपतींच्या निर्देशाने काम करतात. राज्यपालांनी एखादा निर्णय घेतला नाही तर विधीमंडळही त्यांना दिशानिर्देश करु शकत नाही. याआधी देखील अनेकवेळा राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष विविध राज्यांमध्ये पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या या पेचप्रसंगात राज्यपाल नेमकी काय भूमिका घेणार, हे आता पाहावे लागेल.
राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांचा संघर्ष जुनाच
याआधी विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीचे राहुल नार्वेकर भाजपमधून विजयी झाल्यामुळे आणि राष्ट्रवादीच्याच रामराव वडकुते यांनी पक्ष सोडल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त दोन आमदारांच्या जागा रिक्त झाल्या होत्या. मुदत संपण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी शिल्लक असल्यामुळे राष्ट्रवादीने आपल्या कोट्यातील या जागा भरण्यासाठी आदिती नलावडे आणि शिवाजीराव गर्जे यांची नावे डिसेंबर २०१९ रोजी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुढे केली होती. मात्र राज्यपालांनी दोन्ही नावांवर शिक्कामोर्तब केले नाही. राष्ट्रवादीने दिलेली नावे निकषात बसत नव्हते की कमी अवधी असल्यामुळे त्यांना नियुक्ती दिली गेली नाही? याचे उत्तर अद्यापही राज्याला मिळालेले नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीलाही खो
राज्यपाल नियुक्त आमदारांमधूनच राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील रिक्त असलेल्या जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची निवड करावी, असाही प्रस्ताव चर्चेला आला होता. मात्र राज्यपालांनी त्या प्रस्तावाला किंमत दिली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शपथग्रहण केली होती. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदपैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणे त्यांना अनिवार्य होते. मात्र मे महिन्यापर्यंत राज्यपालांनी सरकारच्या मागणीचा विचारच केला नाही. त्यामुळे विधानसभा सदस्य नियुक्त जागेवर उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेत जावे लागले.
कोण आहेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी?
भाजपचे ज्येष्ठ नते आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी यांची सप्टेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राच्या १९ व्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. १९४२ साली त्यांचा उत्तराखंड राज्यातील अल्मोडा जिल्ह्यात त्यांचा जन्म झाला होता. संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या कोश्यारींनी १९७७ साली आणीबाणीला विरोध केला होता. उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर कोश्यारी हे भाजपचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष होते. ३० ऑक्टोबर २००१ साली एका वर्षासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदही भूषवले. मात्र २००२ साली त्यांचा विधानसभेत पराभव झाल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लागला होता. २००९ ते २०१४ पर्यंत ते राज्यसभेवर खासदार म्हणून होते.
