“आर्थिक विकासात झालेली मोठी घसरण हे भाजप सरकारच्या अनियोजनाचा परिपाक असून कोणतीही योजना आखताना त्याची व्यावहारिकता न पाहताच लाखो करोडो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. आर्थिक नियोजन फसल्यामुळे सर्वच आघाड्यांवर देशाची अधोगती होत आहे,” असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातही सरकारचे नियोजन फसल्यामुळे राज्याचा विकास खोळंबल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चुकीच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, “भारतीय अर्थव्यवस्था पाच वर्षात ५ ट्रिलीयन डॉलर करण्याचे लक्ष्य भाजप सरकारने ठेवले. परंतु यासाठी आवश्यक उपाययोजना मात्र पूर्णपणे फसल्या आहेत. एकीकडे रुपयाची घरसण होत आहे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए वाढत आहे. त्यातून बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढावी यासाठी केंद्र सरकारला ७० हजार कोटी रुपये द्यावे लागले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून १.७६ लाख कोटी रुपये घेण्यात आले. सरकारी खर्चाचे नियोजन फसल्याने सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ढोबळ दरडोई उत्पन्नात सहा वर्षातील सर्वात मोठी घसरण झालेली असून वाहन उद्योग, गृहनिर्मिती, वस्त्रोद्योग, क्षेत्रासह सेवा क्षेत्रालाही याचा फटका बसलेला आहे. उत्पादन कपात झाल्याने लाखो कामगार देशोधडीला लागले आहेत. देशातील सध्याचे वातावरण पाहता कोणीही नवी गुंतवणूक करण्यासाठी धजावत नाही तर खरेदी करणाऱ्यांमध्येही फारसा उत्साह दिसत नाहीत. सरकारची आर्थिक धोरणे चुकीचे ठरल्याने अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे.”
हेही वाचा – भाजपमध्ये मेगाभरती नाही – देवेंद्र फडणवीस
अभ्यास न करताच प्रकल्पांची आखणी?
सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतण्याचे काम सुरु आहे. परंतु त्याने परिस्थिती सावरली जाणार नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असून या परिस्थितीला भाजप सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आर्थिक पातळीवर होत असलेली घसरण थांबण्याचे चित्र दिसत नसताना पंतप्रधान कार्यालयाने देशातील रस्ते बांधणीवर होत असलेला अवाढव्य खर्च थांबवण्याचे निर्देश देऊन या प्रकल्पांची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले असल्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पाचे पूर्णपणे अनियोजन झाले असून भूसंपादनासह रस्ते बांधणीवर होणारा खर्च अवाढव्य असल्याने आर्थिकदृष्या परवणारे नाही म्हणून खाजगी गुंतवणूकदार तसेच बांधकाम कंपन्या या प्रकल्पातून माघार घेत आहेत. देशभरातील रस्ते बांधणीसाठी अंदाजे १०० लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु या विभागाने मालमत्ता विकून तसेच ही कामे बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा तत्वावर करावीत असे निर्देश दिल्याचे समजते. एवढी मोठी योजना आखत असताना त्याची व्यावहारिकता तपासण्यात आली नाही का? सरकार एवढा मोठा निधी कसा उभा करेल? अभ्यास न करताच हे प्रकल्प आखण्यात आले का? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचा सर्वसामान्यांना त्रास
केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार आर्थिक बेशिस्त वाढलेली असून त्याचा परिणाम आर्थिक प्रगती खुंटण्यावर झालेला दिसत आहे. सर्वच पातळ्यांवर घरसण होत असताना सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवण्याचा खटाटोप चाललेला आहे. फसलेल्या नियोजनाचा मोठा फटका बसलेला असून यातून सावरणे मोठे कठीण आहे. सरकारी नियोजन फसत असून सरकार फक्त टेंडर काढण्याचे केंद्र बनले असल्याचे दिसते. सरकारच्या ढिसाळ आर्थिक नियोजनाचा फटका बसून शेवटी सर्वसामान्य व गरीब जनताच भरडली जात आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली
