पाच विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा झालेला पराभव लक्षात घेता कांद्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने नाफेडला कांदा साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याचे आदेश दिले आहे. पाच हजार ते २५ हजार मेट्रिक टन कांदा साठवणूक क्षमतेचे उद्दिष्टे केंद्राने नाफेड या एजन्सीला दिल्याचे वृत्त आहे. दरवर्षी कांद्याच्या दरामध्ये होणाऱ्या चढ-उतारामुळे कांदा हा नेहमीच चर्चेत राहणारा विषय बनला आहे. सध्या मिळत असणाऱ्या कांदा दरात उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी पूर्णतः हतबल झाला आहे.
कांदा कवडीमोल भावात मिळाल्याने तो रस्त्यावर ओतून
गेल्यावर्षी देशातील अनेक राज्यासह महाराष्ट्र समाधानकारक पाऊस झाल्याने कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. तर यावर्षी कमी झालेल्या पावसामुळे नवीन लाल कांद्याचे उत्पादन कमी येणार असल्याचे गृहीत धरून शेतकऱ्यांनी मागील वर्षीचा उन्हाळ कांदा मोठ्या प्रमाणात चाळीत साठवून ठेवला. मात्र इतर राज्यातून लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू झाल्याने मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक झाल्याने कांदा कवडीमोल भावात मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा रस्त्यावर ओतून देत तर पंतप्रधान मोदी यांना मनीऑर्डर पाठवून आपला रोष व्यक्त केला. यावर लासलगांव बाजार समितीच्या शिष्टमंडळाने खा. हरिश्चंद्र चव्हाण निफाडचे आमदार अनिल कदम, चांदवडचे आमदार राहुल आहेर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडून नाफेडच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून कांदा साठवण क्षमतेत वाढ करण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते.
स्टोरेज सेंटर फक्त लासलगांव, पिंपळगांव बसवंतला
कांदा हे मुख्य भाजीपाला पिक असल्याने याचा वर्षभर खाण्यासाठी उपयोग केला जातो. त्यासाठी ग्राहकाना माफक दरात उपलब्धता आणि उत्पादक शेतकऱ्याला परवडणाऱ्या दरात विक्री होणे यासाठी सरकारची सर्वात मोठी कसरत होत असते. यासाठी शासन किंमत स्थिर निधी अंतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये समतोल साधण्याचे प्रयत्न करत असतो. सध्या कांदा स्टोरेज सेंटर लासलगांव आणि पिंपळगांव बसवंत येथे असून प्रत्येकी २,५०० टन क्षमतेची साठवण क्षमता येथे उपलब्ध आहे. मात्र सटाणा क्षमतेअभावी नाफेडला कांदा साठवणीचे उद्दिष्ट साधता आले नाही. याचाच विचार करत केंद्र सरकारने भविष्यासाठी नाफेड या नोडल एजन्सीमार्फत कांदा साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारच्यावतीने १३ हजार टन कांद्याची खरेदी
यावर्षी एप्रिल-मे या काळात नाफेडने केंद्र सरकारच्यावतीने १३ हजार टन कांद्याची खरेदी केली होती. जिल्ह्यात पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी जास्तीत जास्त कांदा साठवून ठेवण्यात आले. अपुरे स्टोरेज क्षमतेच्या कमतरतेमुळे, नाफेडला कांदे साठवण्यासाठी आपले उद्दिष्ठ गाठता आले नाही.
