चारा छावण्यांतील जनावरांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून प्रति जनावर आता ९० रुपयांऐवजी १०० रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाय योजना उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी लागणाऱ्या वैरणाची खरेदी आणि त्यावरील वाहतुकीचा खर्च तसेच मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिवस १८ किलो हिरवा चारा आणि आठवड्यातून तीन दिवस १ किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांसाठी ९ किलो हिरवा चारा आणि लहान जनावरांसाठी १ किलो पशुखाद्य देण्यात येत असल्यामुळे चारा छावण्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये प्रति जनावर १० रुपयांची वाढ करून आता मोठ्या जनावरांसाठी १०० रुपये तर लहान जनावरांसाठी ५० रुपये दर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
आतापर्यंत चारा छावण्यांसाठी १६१ कोटी वितरीत!
मंगळवारी मंत्रालयात दुष्काळ निवारणासंबंधीच्या उपसमितीची बैठक झाली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा छावणी, पाणी पुरवठा, रोहयो आदींचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पर्यटन व रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, पदुम मंत्री महादेव जानकर आदी यावेळी उपस्थित होते. ‘सध्या राज्यात १४१७ चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये ९ लाख ३९ हजार ३७२ पशुधन आहे. पशुधनासाठी पाणी आणणे, लांब अंतरावरून चारा आणणे यासाठी वाहतूक खर्च वाढत असल्यामुळे चारा छावणी चालकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात १० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या निकषांप्रमाणे मोठ्या जनावरांना ७० रुपये तर लहान जनावारांना ३० रुपये अनुदान आहे. मात्र, राज्यातील परिस्थिती पाहून वाढीव अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद विभागासाठी १११ कोटी, पुणे विभागासाठी ४ कोटी आणि नाशिक विभागासाठी ४७ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे’, अशी माहिती यावेळी पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा – दुष्काळात १५ गुंठे ज्वारी पीक पशुपक्ष्यांसाठी
टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना
‘राज्यातील ४ हजार ३३१ गावं आणि ९ हजार ४७० वाड्यांना ५ हजार ४९३ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मागणीनुसार टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. पीकांच्या नुकसानीपोटी राज्यातील ६७ लाख शेतकऱ्यांना ४ हजार ४१२ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या दौऱ्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येत आहेत’, असेही चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले.
