पालघर जिल्ह्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण ६६३ वरून २२७ म्हणजे पन्नास टक्क्यांहून कमी करण्यात यश आल्याचे आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या अहवालात नमूद केले असल्याचे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आणि आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले. टास्क फोर्सच्या माध्यमातून विविध विभागांशी समन्वय साधत अँटिबायोटिकचा प्रोटोकॉल, आईचे दूध प्यायल्यानंतर बाळाला झोळीत टाकल्यानंतर त्याचा श्वास गुदमरू नये यासाठी झोळीला काठ्या लावणे, पुनरागमन आरोग्य शिबीर, घरपोच धान्य पुरवठा यासारख्या अनेक योजना, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग याचा सकारात्मक परिणाम पालघर जिल्ह्यात दिसत आहेत.
पालघर, मेळघाटसह अर्भक व बाल आणि मातामृत्यू दर आणखी कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असतानाच आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील अर्भक तसेच बालमृत्यू रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या अहवालानुसार २०१४ – १५मध्ये पालघर जिल्ह्यात ५९८ अर्भक व बालमृत्यू झाले होते. २०१५ – १६मध्ये ६९७, २०१६ – १७मध्ये ६६३ मृत्यू झाले होते. २०१६ – १७मध्ये पालघर टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात आली. आरोग्यमंत्र्यांनी दर पंधरवड्याला पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम पाड्यांचा दौरा केला. विविध विभागांच्या समन्वयातून टास्क फोर्सने केलेल्या विविध उपाय योजनांमुळे २०१७ – १८मध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण ५८७ आणि नोव्हेंबर २०१८ अखेर हे प्रमाण २२७ वर आणण्यात यश आले आहे. पुढील काळात या जिल्ह्यातील अर्भक मृत्यूदर शून्यावर आणण्याचा आमचा निर्धार असल्याचा आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
एसआरएस अहवालानुसार २०११ मध्ये राज्याचा अर्भक मृत्यूदर २५ इतका होता. तो २०१६मध्ये १९ पर्यंत कमी झाला. पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर २०११ मध्ये २८ इतका होता. तो २०१६मध्ये २१ पर्यंत कमी झाला आहे. एसआरएस अहवालानुसार देशाचा बालमृत्यू दर ३४ आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्राचा बालमृत्यू दर १९ आहे. महाराष्ट्राच्या पुढे केरळचा बालमृत्यू दर १०, तामिळनाडू १७ तर दिल्लीचा १८ आहे. महाराष्ट्रातील बालमृत्यू आणखी कमी करून तो दर शून्यावर आणण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व्यापक उपाय योजना राबवत आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
