मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगतच्या जमिनी अल्प किंमतीत शेतकर्‍यांची फसवणूक करुन सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनीच खरेदी केल्या, त्यानंतर त्या समृद्धी महामार्गासाठी चौप्पट मोबदल्याने विकल्या. अशा प्रकारे कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या लोकायुक्तांच्या समितीने या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले नसल्याचा निर्वाळा दिला असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.
त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात गाजलेल्या समृद्धी महामार्ग जमीन घोटाळ्यातील बड्या बड्यांना ठाकरे सरकारकडून क्लीन चिट देण्यात आल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना नगरविकासमंत्री म्हणाले की, या महामार्गाची अंतिम सूचना प्रसारीत केल्यानंतरच्या कालावधीत सनदी अधिकार्‍यांनी तसेच कोणा राजकीय नेत्यांने महामार्गालगत जमिनी खरेदी केल्या आहेत काय, याची चौकशी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्तांमार्फत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार लोकायुक्तांनी याची चौकशी केली असून त्याचा अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. याबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळले नसल्याचे गृह खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी कळवले आहे, असेही एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
तसेच चौैकशीत कोणतेही तथ्य न आढळल्याने लोकायुक्तांनी याबाबतच्या तक्रारी निकाली काढल्या असल्याचेही नगरविकासमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महामार्गाची अधिसूचना निघण्यापूर्वी किती जणांनी जमिनी खरेदी केल्या होत्या, याबाबतची कागदपत्रांसहीत तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती, तसेच लोकायुक्तांचा अहवाल सभागृहात पटलावर ठेवण्याची मागणी करत याकडे नगरविकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता सभागृहात विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीवर गोंधळ सुरु झाल्याने अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. त्यामुळे विरोधकांचा गोंधळ समृद्धी महामार्गाच्या मदतीला धावून आला.
