नवी मुंबई येथील सिडकोचा भूखंड खासगी विकासकांना कवडीमोल दराने दिल्याचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. अतिरीक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात ही जमीन दिली असून त्याचा सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांशी काहीही संबंध नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही काचेच्या घरात राहत नाही. पण जे लोक काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड फेकू नये. माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांनी माझा राजीनामा मागण्यापेक्षा आता स्वतःचा राजीनामा द्यावा, मी दूध का दूध पाणी का पाणी करेन, असे सडेतोड उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबई आणि त्याआधीच्या २०० प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी होईल असे सांगितले.
आज विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या जमीनच्या वाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी विरोधकांचे सर्व आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळले. २० जुलै २०१२ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग एकच्या जमीन देण्यासंदर्भात कायदा करण्यात आला होता. चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच या जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. सिडकोच्या जमीनीसंदर्भात कोणतीही फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेली नाही. जमीन देण्याचे अधिकार मागच्या सरकारने अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. ते अधिकार कायम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
‘नवी मुंबईतील सिडकोचे भूखंड वाटप प्रकरण आणि आघाडी सरकारच्या काळातील २०० प्रकरणांची आम्ही स्वतंत्र चौकशी करु’ असे आश्वासन विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच ‘कोयना धरणग्रस्तांना वाऱ्यावर न सोडता सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याचे नवीन धोरण आखू’ असेही त्यांनी सांगितले.
भतीजा नक्की कोणाचा?
नवी मुंबईतील जमीन वाटप प्रकरणात भतीजा बिल्डरचा विरोधकांकडून वारंवार उल्लेख झाला. लोणावळामधील वर्सोली गावातील हरितपट्ट्यातील जमीन ना विकास क्षेत्रात होती. ती जमीन रिझर्व्ह झोनमध्ये वर्ग करण्याची मागणी केली गेली. ‘पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तातडीने ही जमीन रहिवासी क्षेत्रात रुपांतरीत झाली आणि रातोरात भतीजाने ही जमीन खरेदी केली’, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी उलट विरोधकांनाच हा भतीजा नक्की कुणाचा? असा प्रतिप्रश्न केला.
