मराठा आरक्षण नोव्हेंबरअखेर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दुरदर्शनच्या माध्यमातून जाहीर केले. त्यांच्या या भूमिकेवर नवाब मलिक यांनी टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत आधी लोकांशी संवाद साधायला हवा होता. तसा संवाद न साधता ते टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून संवाद साधत असल्याबाबतचा आक्षेप मलिक यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर अखेर मराठा आरक्षण कायदेशीर देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्यांनी गेल्या चार वर्षात हा कार्यक्रम जाहीर केला असता तर ही वेळ त्यांच्यावर आली नसती, असेही मलिक यावेळी म्हणाले.
विरोधी पक्षाने सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका बजावली पाहिजे, हे खरे आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्व विरोधी पक्ष सरकारच्या सोबत आहेत. त्यांनी कोणतेही अडथळेही निर्माण केलेले नाहीत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला पाहिजे हे आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आलो आहोत. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी इतके दिवस आंदोलकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला नाही.
भाजपकडे मराठा आरक्षणासंबंधी पुढाकार घेणारे नेते आहेत. संभाजीराजे भोसले आणि खासदार नारायण राणे यांना भाजपने खासदार केले. मराठा आंदोलकांशी संवाद साधायला या लोकांची नेमणूक का केली जात नाही? थेट लोकांशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न का करत नाही? फक्त टेलिव्हिजनवरुन बोलून का दाखवत आहेत? अशी जोरदार टीका नवाब मलिक यांनी केली.
नोकरभरतीचे नोटिफिकेशनच नाही, मग स्थगिती कशी?
मराठा आरक्षण नोव्हेंबरमध्ये लागू करण्याचे संकेत देतानाच ७२ हजार नोकरभरतीला स्थगिती दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. घोषणा करणे आणि त्या घोषणांना स्थगिती देणे हीच भूमिका मुख्यमंत्र्यांची सातत्याने राहिली आहे. सरकारने भरतीवर बंदी टाकली होती. तो निर्णय कुठेतरी गैर होता हे आता निश्चित होत आहे. सर्वच खात्यामध्ये सातत्याने कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सातत्याने भरती प्रक्रिया सुरु राहिली पाहिजे. मात्र मोठा आकडा निर्माण करुन नंतर मेगाभरती करु ही सरकारची भूमिका चुकीची आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
शासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. त्याचा परिणाम कामावर दिसत आहेत. कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे की, तुम्ही नोकरभरती केली पाहिजे. सातवा वेतन आयोग असेल किंवा कामाचा ताण असेल त्यामुळे निश्चितरुपाने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होत असतो. तो ताण कमी करण्याची जबाबदारी सरकारची आणि मुख्यमंत्र्यांची असते. नोकरभरतीबाबत जर नोटिफिकेशनच निघाले नाही तर स्थगिती कशी दिली? हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनीच आता निर्माण केला आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
