केंद्रातील मोदी सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या नव्या बदलांमुळे कामगार क्षेत्रावर, कामगारांच्या अधिकारांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे राज्यात जसेच्या तसे थेट लागू करण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी चर्चा करण्याचं राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात ठरलं आहे. राज्यातील कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे.
केंद्राने कामगार कायद्यांमधील बदल केल्यामुळे कामगारांच्या हक्कांबाबतच्या अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हा विषय केंद्र व राज्याच्या सामूहिक सूचीत असल्याने केंद्राच्या तरतुदींचा परिणाम राज्यातील कामगारविषयक कायदे-नियमांवर होणार आहे. त्यामुळे या बदलांबाबत कामगार विभागाने मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण केलं.
कामगारांना सध्या असलेल्या अधिकारांमध्ये बरेच बदल होणार आहेत. त्यामुळे याचे दूरगामी परिणाम कामगार क्षेत्रावर होणार आहेत. राज्यावर कायद्याची अंमलबजावणी करणं बंधनकारक असलं तरी केंद्राचे कायदे चर्चा न करता जसेच्या तसे लागू करणे योग्य नाही. यासंद्रभात कामगार संघटनांशी चर्चा करुन त्यांना विश्वासात घ्यायला हवं. तसंच त्यांची मतं आणि सूचना ऐकणे गरजेचं आहे, असं मंत्रिमंडळात ठरवण्यात आलं.
दरम्यान, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना कामगार विभागाच्या सादरीकरणाबाबत विचारलं असता, केंद्राने कामगार क्षेत्रात केलेल्या बदलांबाबत राज्यातील कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीला मंत्रिमंडळातील काही मंत्री व कामगार संघटनांचे नेते, पदाधिकारी त्यास उपस्थित राहतील, असं वळसे-पाटील यांनी सांगितलं.
