राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या कॉम्प्युटर ऑपरेटरना ‘कॉम्प्युटर ऑपरेटर’ हे पद निश्चित करून कायमस्वरुपी पदावर घेण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. या एकाच मागणीसाठी ‘कॉम्प्युटर ऑपरेटर’ संघटनेच्यावतीने मुंबई येथील हिवाळी अधिवेशनावर येत्या २७ नोव्हेंबर रोजी धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कॉम्प्युटर ऑपरेटर डिजिटलचा वापर करत असल्यामुळे डिजिटल पद्धतीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनासमोर आपली मागणी ठेवण्यासाठी ट्विट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील हजारो कॉम्प्युटर ऑपरेटर ट्विटरवर येत्या २१ नोव्हेंबर रोजी आपल्या व्यथा मांडणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.
ट्विटरवर येत्या २१ नोव्हेंबर रोजी मोर्चा
मागील एप्रिल २०११ पासून संग्राम प्रकल्प आणि सध्याचा आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प असे ७ वर्ष डिजिटल महाराष्ट्राचे काम प्रामाणिकपणे करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाला सलग ३ वेळा केंद्र शासनाचा ई – पंचायत मध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. तर मागील वर्षी द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार देखील मिळाला आहे. राज्यातील २७ हजार ८६४ ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समिती आणि ३४ जिल्हा परिषदेचे सर्व प्रकारचे ऑनलाईन तसेच ऑफलाइन काम कॉम्प्युटर ऑपरेटर करत आहेत. त्या संगणक ऑपरेटरना शासनाकडून हक्काचे मानधन एक वर्ष ते दिड वर्ष मिळत नाही. त्यामुळे कॉम्प्युटर ऑपरेटर परिचालकावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच बोगस कंपन्या मार्फत या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे.
कंपन्याना मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री यांचे अभय का?
आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि पंकजा मुंडे यांच्याकडील ग्रामविकास विभाग यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येतो. या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी मागील संग्राम प्रकल्पात कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केलेल्या कंपनीच्या व्यक्तींनाच आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम का देण्यात आले? कॉम्प्युटर ऑपरेटरचाकांचे मानधन हडप करणे, स्टेशनरी न पुरवठा, प्रशिक्षण न देता सॉफ्टवेअर बोगस देऊन १४ व्या वित्त आयोगातील जनतेच्या विकासासाठीचा कोट्यवधी रूपयांचा निधी हडप करण्यात येणे. अशा अनेक तक्रारी शासनाकडे करून सुद्धा सी.एस.सी.एस.पी.व्ही आणि तिच्या उपकंपन्यांना शासनाकडून अभय का देण्यात येत आहे असा प्रश्न राज्यातील कॉम्प्युटर ऑपरेटर यांना पडला आहे.
कॉम्प्युटर ऑपरेटर मार्फत होत असलेली कामे
कॉम्प्युटर ऑपरेटर हे ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व २९ प्रकारचे ऑनलाईन दाखले देणे,१ ते ३३ नमुने ऑनलाईन करणे, शेतकरी कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, अस्मिता योजना, राज्यातील घरकुल योजनेचा सर्व्हे करणे यासह गावातील ग्रामसभा, मासिक सभा ऑनलाईन करणे, रहिवाशी, बांधकाम परवाना, नाहरकत प्रमाणपत्र, नमूना नंबर ८ इत्यादी कामे ग्रामपंचायत मध्ये सकाळी १० पासून संध्याकाळी ०६ पर्यंत कार्यालयात बसून देतात या बदल्यात कॉम्प्युटर ऑपरेटरांना ६ हजार रुपये असे तुटपुंजे मानधन निश्चित केले आहे. असे असताना एक वर्ष ते दीड वर्ष हक्काचे मानधन मिळत नाही हेच का आपले सरकार? अशी म्हणण्याची वेळ कॉम्प्युटर ऑपरेटरांवर आलेली आहे.
मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री यांना आश्वासनाचा विसर पडला
मागील ४ वर्षापासून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनेक वेळा झालेल्या आंदोलना दरम्यान झालेल्या बैठकीत आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता न केल्यामुळे २१ नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियात असलेल्या प्रभावी ट्विटरच्या माध्यमातून ‘ट्विट मोर्चा’ करण्यात येणार आहे. यामध्ये हजारो कॉम्प्युटर ऑपरेटर हे #संगणकपरिचालक या हॅशटॅगचा वापर करून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना ट्विट, रिट्विट करून कॉम्प्युटर ऑपरेटरांची व्यथा मांडण्यात येणार आहे. हा मोर्चा रात्री १२.०१ पासून संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत करण्यात येणार आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनावर २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार असून जो पर्यंत शासन सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेत नाही तो पर्यंत कॉम्प्युटर ऑपरेटर मुंबई सोडणार नाहीत असा निर्धार केला असल्याचे सिद्धेश्वर मुंडे यांनी संगितले.
