विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या पाच वर्षात एकही रुपयाच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप न झाल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने मोठा आरोप केला आहे. राज्य सरकारने अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या शिवस्मारकाच्या कामात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्नभूमीवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ८१ कोटी रुपयांचा आरोप करुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. सचिन सावंत यांच्या हाती शिवस्मारकाच्या कामाचे काही महत्त्वाचे कागपत्र लागले आहेत. याच कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारवर कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला.
‘महाराष्ट्राच्या ५९ वर्षांच्या राजकीय परंपरेला कलंकीत करणारे हे कृत्य’
‘शिवस्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रमेसाठी नाही तर सुरुवातीपासूनच पैसे खाण्यासाठी होता हे स्पष्ट झाले असून शिवस्मारक प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती अत्यंत किळसवाणी आहे. शिवस्मारकाच्या कामात १ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करण्याचे सरकारचे कारस्थान आहे. महाराष्ट्राच्या ५९ वर्षांच्या राजकीय परंपरेला कलंकीत करणारे हे कृत्य असून राज्यातील शिवप्रेमी जनता भाजप शिवसेना सरकाला कदापी माफ करणार नाही’, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
नेमके काय म्हणाले सचिन सावंत?
सचिन सावंत म्हणाले की, ‘एल अॅण्ड टी या कंपनीने भरलेल्या ३ हजार ८०० कोटी रूपयांच्या निविदेची रक्कम वाटाघाटीद्वारे २ हजार ५०० कोटीं रूपयांपर्यंत कमी करण्याला विभागीय लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवत चौकशीची मागणी केली होती. यातील गंभीर बाब ही आहे की, या प्रकल्पाची निविदेतील किंमत २ हजार ६९२.५० कोटी होती. पंरतु एल अॅण्ड टी कंपनीची निविदेतील बोली ही ३ हजार ८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्यक होते. आराखडा बदलून ही रक्कम अंदाजीत रकमेच्या १ हजार कोटींपेक्षाही कमी झाली आहे. एल अॅण्ड टी ने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले जात आहे’. ‘परंतु, वस्तुतः यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा डाव होता’, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
‘विनायक मेटे यांनी भ्रष्टाचार निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला’
‘विनायक मेटे यांनी १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यामधील भ्रष्टाचार निदर्शनास आणून प्रयत्न केला होता. या संदर्भात विनायक मेटे यांनी स्वतःच्या पत्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी केलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच करारनामा करताना स्मारकाच्या कामात काही महत्त्वपूर्ण बाबी मुद्दामहून वगळण्यात आल्या आहेत. करारनामा आणि कार्यारंभ आदेश देण्याकरिता मंत्रालयीन पातळीवरून संबंधित अधिका-यांवर दबाव टाकून करारनामा व कार्यारंभ आदेशावर सह्या घेण्यात आल्या आणि एकाच वेळी देण्यात येणारा कार्यारंभ आदेश तीन तीन वेळा देण्याचा चमत्कार केला असा आरोप करून चौकशीची मागणी केली होती’, असे सचिन सावंत म्हणाले.
‘केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार करणार’
‘एवढी गंभीर बाब समोर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते परंतु अद्यापही या प्रकाराची चौकशी न होणे यातच सरकाराचा या घोटाळयात सहभाग हे स्पष्ट करणारे आहे. ज्या ८0 कोटी रूपयांची मोबीलायझेशन एडवान्स म्हणून एल अॅम्ड टी कंपनीला पैसे देण्याची सरकारला घाई झाली आहे, ती पद्धत महाराष्ट्रात कुठेही प्रचलित नाही. या पद्धतीचा अवलंब केवळ या कंपनीला काहीच काम न करता लाभ मिळवून देण्याकरिता आहे, असे मेटे यांनी स्वतःच आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेले आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध होतात. महाराजांच्या स्मारकातही पैसे खाणाऱ्यांना जनता माफ करणार नाही. यासंदर्भात आपण केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार करणार असून तिथे न्याय नाही मिळाला तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू’, असे सावंत आणि मलिक म्हणाले.
दरम्यान, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या आरोपांवर भाजपकडून अद्याप प्रत्युत्तर देण्यात आलेले नाही. भाजप या आरोपांना काय उत्तर देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
