सुरक्षित अंतर आणि कोरोनाच्या अनुषंगाने निर्गमित विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास संमती देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच, आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाहीची तरतूद आहे. तथापी, कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी दिलेले आदेश, अधिसूचना यानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा आणि संमेलनांवर बंदी घालण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, सद्यस्थितीत कोरोनाच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून बहुतांश जनजीवन पूर्ववत होत असल्याने, ग्रामसभांच्या आयोजनास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ग्रामविकासात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेता ग्रामसभांचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन होणे गरजेचे आहे. सबब, कोरोना नियंत्रणासाठीच्या सर्व नियमांचे पालन करुन ग्रामसभा पूर्ववत सुरु करण्यास संमती देण्यात येत असल्याचे हसन मुश्रीफ म्हणाले.
