राकेश बोरा -लासलगाव
वाणिज्य मंत्रालयाने दिनांक १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी निर्यातीची परवानगी मिळालेल्या कांद्याला निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील सीमेवर आणि बंदरावर कोटवधी रूपयांचा कांदा निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र ज्या निर्यातदारांनी निर्यातबंदी लागू होण्यापुर्वी काद्याचे साठे बंदरांमध्ये आणून तपासणीसाठी कस्टम्स विभागाकडे सुपूर्द केले होते त्यांना ही बंदी लागू होणार नाही असे विदेश व्यापार महासंचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यांतील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेने याचा तीव्र निषेध करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते.
आशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून लासलगाव बाजार समिती ओळखली जाते. येथून मोठया प्रमाणावर कांद्याची निर्यात होते. कांदा निर्याबंदीच्या निर्णयानंतर येथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. निर्यातीसाठी परवानगी दिलेला कांदा हा बंदरावर आणि सीमेवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अडकलेला होता. मात्र एकाएकी निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे जवळपास २२ ते २५ हजार मेट्रिक टन कांदा बंदरावर अडकून पडलेला होता. जर वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घेतला नसता तर मोठ्या प्रमाणामध्ये कांदा सडला असता यामुळे व्यापारी आणि शेतकरी उध्वस्त झाला असता.
निर्यातबंदी घोषित होताच लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये एक हजार रुपयाची घसरण पाहायला मिळाली होती कांद्याचे दर ठरविणार्‍या नाशिक जिल्ह्यामध्ये शेतकरी आणि रयत क्रांती संघटने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत मंत्र्यांना रस्त्यावरती फिरू देणार नाही अशा प्रकारचा इशारा दिला होता. वाणिज्य विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना व्यापारी आणि शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र नवीन कांदा निर्यातीबाबत कुठल्याही प्रकारचा खुलासा करण्यात आलेला नसल्याने फक्त १४ आणि १५ सप्टेंबर पर्यंत परवानगी मिळालेल्या कांद्याची निर्यात होणार आहे.
