मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या निविदेमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून त्याची ईडी मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. याची दखल घेत मारुती भापकर यांच्या पत्राला उत्तर आलं असून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या संदर्भातील माहिती द्यावी तसेच हा अहवाल पोर्टलवर टाकावा, असे पीएमओ कार्यलयाने सांगितले आहे.
भापकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया राबविताना तसेच कंत्राट देताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्याचा स्मारकाच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशी भीती लेखा अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. विभागीय लेखाधिकारी आणि सहाय्यक मुख्य अभियंता यांनी केलेल्या पत्रव्यवहार संबंधीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर स्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या निविदेत भ्रष्टाचार झाला असून याची ईडीने चौकशी करण्याची मागणी मारुती भापकर यांनी केली होती. @PMOIndia कार्यालयाने या मागणीची दखल घेतली. pic.twitter.com/0fR6sPehRh
— My Mahanagar (@mymahanagar) December 6, 2019
राज्य सरकारने अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकाची २०१७ मध्ये निविदा काढली होती. त्यामध्ये एल अँड टी या कंपनीने ३८२६ कोटी रुपयांची बोली लावली. निविदेमधील मुळ नोंदीनुसार स्मारकाची उंची १२१.२ मीटर होती. त्यात ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा आणि ३८ मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. परंतु एल अँड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटी मधून कंत्राटाची रक्कम २५०० कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली गेली. त्यासाठी स्मारकाच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची १२१.२ मी. ही कायम ठेवली, असे दाखवून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी. पर्यंत कमी करण्यात आली. तलवारीची लांबी ४५.५ मीटर पर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्‍टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची हे सरळ सरळ उल्लंघन असल्याचे लेखाधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
