महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत काही नेत्यांकडून वारंवार विधाने करण्यात येत होती. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट अर्थात कलम ३६५ लागू करणे तेवढे सोपे नाही. बहुमताचे सरकार आल्यानंतर कुणीही लगेच सरकार पाडू शकत नाही. राष्ट्रपती राजवटीच्या अनावश्यक चर्चा कुणी करु नये, अशा शब्दांमध्ये अजित पवार यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार सध्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी सोलापूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीबाबत भाष्य केले.
दोन दिवसांपुर्वीच सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करण्याची मागणी वकील रिषभ जैन आणि गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांनी केली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांनाच फटकारले. केवळ मुंबईत जे घडतंय त्यावरुन संपुर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही. तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे, हे तरी माहीत आहे का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला.
तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती राजवटीबाबत भाष्य केले होते. डिसेंबर २०२० पुर्वी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते असा अंदाज त्यांनी वर्तविला होता. केंद्राने समंत केलेल्या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास राज्याने विरोध केलेला आहे. संविधानानुसार राज्याला केंद्राच्या विरोधात जाता येत नाही. हा मुद्दा उपस्थित करत आंबेडकर यांनी अंदाज बांधला होता.
सोलापूर येथील पूरग्रस्त भागाचा दौरा करताना अजित पवार म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे सोलापूर जिल्ह्यात खूप नुकसान झालेले आहे. जिल्ह्यात १८ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. नुकसानग्रस्त भागात शासकीय कर्मचारी युद्ध पातळीवर काम करत आहेत. फळबागा आणि पिकांची पाहणी करुन पंचनामे करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
