डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी पुणे जिल्हाधिकारी कोर्टाने सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीला सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या आरोपींनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले. ही याचिका जेव्हा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर चर्चेला आली, तेव्हा त्यांनी हे प्रकरण डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांनी या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यामागील कारण देताना न्यायमूर्ती भाटकर यांनी आपल्या कवितांचे प्रकाशन दाभोलकर यांच्या हस्ते झाले होते, त्यांच्याशी आपला वैयक्तिक परिचय होता, असे न्यायमूर्ती भाटकर म्हणाल्या.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या दोघांवर यूएपीए कलमाखाली आरोप असताना विशेष कोर्टात यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे पुणे दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकार नसतानाही तपास यंत्रणेला दिलेली ही मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा दावा आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी हायकोर्टात केला. पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये अंदुरे आणि कळसकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 45 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याला दिलेले आव्हान हायकोर्टात प्रलंबित असतानाही गेल्या आठवड्यात तपासयंत्रणेला आणखी 45 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.
नालासोपारा शस्त्रसाठाप्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरेला एटीएसने अटक केली होती. त्यानंतर यांच्या चौकशीत एटीएसला त्यांचा संबंध डॉ. दाभोलकर हत्याकांडाशी लागला. त्यानंतर दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणारे दुसरे तिसरे कोणी नाही तर अंदुरे आणि कळसकर हेच दोघे असल्याची कबुली आरोपींनी दिल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे या दोघांचा ताबा सीबीआयने घेतला आणि त्यांच्याविरोधात तपास सुरू केला. मात्र, पाच महिने उलटून गेले तरीही सीबीआयने यांच्याविरोधात अजूनही आरोपपत्र दाखल केलेले नाही.
