दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार मनरेगा योजनेसोबत शासनाच्या इतर योजनांचा सहभाग घेऊन ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसह मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. या संदर्भातील अंमलबजावणी तत्काळ करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.
सीएसआरच्या मदतीनेही कामे होणार
यापुढे विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण (Convergence) मनरेगा योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात १५ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान ग्रामसभेच्या मान्यतेने मनरेगा अंतर्गत लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. मनरेगा अंतर्गत २६० कामे करता येतात. या कामांपैकी २८ कामांचे विविध विभागांच्या योजनांसोबत अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांसोबतच सामाजिक संस्था आणि सामाजिक दायित्व (सीएसआर) यांचा सहभाग घेऊनही कामे करता येणार आहेत.
उत्पादकतेसोबतच रोजगारही वाढणार – रावल
सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी साखळी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, काँक्रीट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाक घर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट नाला आदी २८ कामे आता अभिसरण नियोजन आराखड्या अंतर्गत करता येणार आहेत. ज्यातून सार्वजनिक आणि वैयक्तिक मालमत्ता तर निर्माण होतीलच, शिवाय उत्पादकता आणि रोजगार वाढीस मोठी मदत होणार आहे, अशी माहितीही रावल यांनी दिली.
हेही वाचा – कोरडवाहू शेतीच्या कल्पक नियोजनातून दुष्काळावर मात
अभिसरण अंमलबजावणी समितीची स्थापना
विशेष म्हणजे केवळ ग्रामीण भागासाठीच ही कामे करता येणार आहेत. यंत्रसामुग्रीचा वापर न करता ही कामे करायची असून यातून अधिकाधिक ग्रामीण कुशल, अकुशल मजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पातळीवर अभिसरण अंमलबजावणी समिती स्थापन केल्या जाणार आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय अभिसरण समिती असेल. त्यात वित्त, नियोजन, कृषी, आदिवासी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, वने, सामाजिक न्याय, महिला बालकल्याण, वस्त्रोद्योग, मृद जलसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय, रोहयो आदी १५ खात्यांचे सचिव सदस्य असणार आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकऱ्यांच्या नेतृत्वखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय अभिसरण समिती कार्यरत असणार आहे.
