पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केल्याने त्यांना रेल्वेत लोकल प्रवासापासून वंचीत रहावे लागत आहे. ही बाब मी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र यासंदर्भातील निर्णय राज्याला घ्यायचा असल्याने मी राज्यसरकारलाही विनंती केल्याचे स्पष्टीकरण विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत
केले.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी १५ जूनपासून लोकल सेवा सुरु करण्यात आली.मात्र तब्बल २१ दिवस उलटूनही मुंबई आणि उपनगरातील प्रिंट, टीव्ही आणि वेब मीडियातील पत्रकारांना राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळे रेल्वे लोकल प्रवासापासून वंचित रहावे लागले आहे. विविध पत्रकार संघटना आणि महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांनी पत्रकारांना लोकलमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना निवेदन दिले होते. पण त्याकडेही दर्लक्ष करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाशिक दौर्‍यादरम्यान पत्रकारांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
पत्रकार आणि मीडियाचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केल्यामुळे त्यांना या सेवेंशी संबंधित सर्वच सोयी सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. विशेषत: मुंबईत अनेक पत्रकार वसई, विरार या लांबच्या ठिकाणांपासून आपापल्या कार्यालयात येतात. परंतु त्यांना रहदारीची कुठलीही व्यवस्था नाही. यासंदर्भात मी केंद्र सरकारशी चर्चा केली. मात्र हा निर्णय राज्य शासन घेणार असल्याने त्यांच्याशी देखील मी चर्चा केली आहे. पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी मिळालीच पाहिजे अशी आमचीही भूमिका आहे.
