कोरोनाच्या बाबतीत नाशिक क्रिटिकल स्टेजमध्ये आहे. पण योग्य व्यवस्थापन केल्यास येथे नियंत्रण येणे शक्य आहे. मुंबईच्या बाबतीत मात्र भयावह परिस्थिती आहे. केवळ रुग्णसंख्याक मी दाखवण्यासाठी सरकारने कोरोनाच्या टेस्टिंग कमी केल्या आहेत. वास्तविक, आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुंबईत प्रतीदिन २५ हजार टेस्टिंग होणे गरजेचे असल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक दौरा करत येथील जिल्हा रुग्णालयाला, तसेच कोविड केअर सेंटरला भेट दिली. यावेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांशीही त्यांनी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी आपले निष्कर्ष सांगितले.
खासगी हॉस्पिटलच्या बिलांसंदर्भातील जीआर अधिक स्पष्ट असावा :
कोरोनासंदर्भात फडणवीस म्हणाले की, नाशिकमध्ये फिरल्यावर लक्षात आले की, येथे टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची आवश्यकता आहे. येथे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग चांगले होते. पण त्यानंतर सर्व हायरिस्क कॉन्टॅक्टच्या टेस्टिंग करणे गरजेचे ठरते. आयसीएमआरने अ‍ॅग्रेसिव्ह टेस्टिंगची मार्गदर्शक सूचना केली आहे. कोरोनाची लक्षणे असो वा नसो टेस्टिंग वाढवणे गरजेचे आहे. ही गोष्ट प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही मान्य केली आहे. नाशिकमधील बेड व्यवस्थापनासंदर्भातील डॅश बोर्डची व्यवस्था चांगली आहे. पण तरीही अनेकांच्या तक्रारी आहेत की, आम्हाला बेड मिळत नाहीत. टेस्टचे रिपोर्ट वेळेत मिळत नाहीत. टेस्टचे रिपोर्ट २४ तासांत आले पाहिजे. बर्‍याचदा रुग्णात कोरानाची लक्षणे दिसून येतात. परंतु केवळ रिपोर्ट नसल्यामुळे त्याला दाखल करुन घेतले जात नाही. त्यामुळे अनेक वेळा रुग्णाची प्रकृती गंभीररित्या खालावते. त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करुन घेतले जाते. त्यातून मृत्यूदर वाढण्याची शक्यता असते. म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत चोवीस तासात रिपोर्ट आलाच पाहिजे.
खासगी हॉस्पिटलच्या बिलांसंदर्भातील निर्णयदेखील महत्वाचा आहे. राज्य सरकारने बिलांच्या कॅपिंग संदर्भात जीआर काढला. त्या बिलात काय घेता येईल याची यादी छोटी आहे आणि काय घेता येणार नाही याचीच यादी मोठी आहे. त्याचाच गैरफायदा खासगी हॉस्पिटल घेतात. याशिवाय पीपीई किटचे शुल्क पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत आकारले जात आहे. तसेच, औषधांचेही पैसे अकारण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नाशिक महापालिका आयुक्तांनी ऑडिट सुरु केले, पण जीआरमध्येदेखील सरकारला सुधारणा करावी लागणार आहे. यात काय घेता येणार नाही याची यादी लहान करावी लागेल. काय घेता यावे आणि काय घेता येणार नाही यात अधिक स्पष्टता आणावी लागेल.
नाशिकमध्ये टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे:
नाशिकमध्ये भविष्यात कोविड सेंटरसारख्या व्यवस्थेची आवश्यकता पडणारच आहे. पण टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. ज्या पॉझिटिव्ह रुग्णांत लक्षणे नाहीत त्यांचे व्यवस्थापन करणे आणि ज्यांच्यात लक्षणे आहेत अशा रुग्णांच्या सुश्रूषेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल. काही विशिष्ट वस्त्यांमध्ये जास्त प्रमाणात रुग्ण आढळून येताहेत. त्या वस्त्यांमध्ये अधिक काटेकोर उपाययोजना राबवाव्या लागतील. आज नाशिकमध्ये अँन्टीजंट किट उपलब्ध आहे, ज्या माध्यमातून अर्ध्या तासात रिपोर्ट मिळतो. यापुढे कंटेन्मेंट झोनमधील कॉन्टॅक्ट तपासण्या काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे.
रुग्णांना वेळेवर जेवण मिळायलाच हवे:
क्वारंटाईन सेंटरमधील रुग्णांना वेळच्यावेळी जेवण मिळत नाही, अशाही तक्रारी आल्या आहेत. या व्यवस्थेतही सुधारणा व्हावी. नाशिकही चिंताजनक पातळीवर आहे. पण तरीही येथे योग्य व्यवस्थापनाने परिस्थितीवर नियंत्रण येऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
मुंबईत रोज व्हाव्यात २५ हजार टेस्ट:
देशातील कोरोना प्रादुर्भावाची सरासरी ही ६.४ टक्के आहे. तसेच मुंबईची सरासरी २५ टक्क्यांवर गेली आहे. अशा परिस्थितीत टेस्टची संख्या वाढणे गरजेचे झाले आहे. जून महिन्यात मुंबईत साडेचार हजार टेस्ट करण्यात आल्यात. मुंबईत काल पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा ८०६ होता. त्यामुळे रुग्णसंख्या कमी होत असल्याचा चित्र दिसत असताना प्रत्यक्षात चौकशी केली असता दिवसभरात केवळ केवळ ३ हजार ३०० टेस्ट करण्यात आल्यात. दिल्लीसारख्या शहरात दररोज तब्बल २८ हजार टेस्ट केल्या जातात. मुंबईत प्रतिदिनाचा विचार केला तर ६४ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. रुग्णांच्या प्रमाणात मृत्यूंचे प्रमाण ८ टक्के व प्रादुर्भावाचे प्रमाण २५ टक्के आहे. मुंबईची भीषण अवस्था आहे. केवळ रुग्णांचे आकडे कमी दिसावे याकरता टेस्टच वाढवल्या जात नाही. आयसीएमआरने मुंबईला प्रादुर्भावाचे प्रमाण १० टक्यांवर आनण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यासाठी दररोज २५ हजार टेस्ट करणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ ३ हजार ३०० टेस्ट मुंबई करत असेल तर मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात टाकतो आहे.
टेस्ट कुणीही करणे म्हणजे जबाबदारी जनतेवर टाकणे:
मुंबई महापालिकेने आता जाहीर केले की कोणीही व्यक्ती टेस्ट करु शकतो. पण याचा अर्थ असाही निघतो की, महापालिकेने आता जनतेवर जबाबदारी टाकली आहे. एरवी महापालिका विनाशुल्क टेस्टिंग करते. महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग कराव्या लागतात. मात्र ते टाळण्यासाठी आता जनेतेने टेस्ट कराव्या अशी अपेक्षा असेल तर त्याने कोवीड कमी होऊ शकणार नाही. मुंबईत हाय रिस्क कॉन्टॅक्टचे टेस्टिंगच होत नाही. इन्फेक्शनचा रेशो वाढतच चालला. आकडष लपवून कोणाचेही भले होणार नाही. आपण मुंबईला अधिक संकटात लोटतो आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचे पालिकेला केवळ २० लाखांचे अनुदान :
राज्य सरकारने महानगरपालिकांना मदत केली पाहिजे. आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी महापालिकेवर असते. यासंदर्भात मी महापौरांशी चर्चा केली. तर असे लक्षात आले की, नाशिक महापालिकेला केवळ राज्य सरकारकडून केवळ २० लाख अनुदान मिळाले. शासनाने नाशिक पालिकेला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे, अशीही मागणी फडणवीस यांनी केली.
उपकरणांचा ठराव अडवल्याबाबत अनभिज्ञता:
कोविड उपकरणे खरेदीचे ठराव महापालिकेतील भाजपचे सत्ताधारी अडवत असल्याचे फडणवीस यांना विचारले असता, त्यांनी यासदंर्भात अनभिज्ञता व्यक्त केली. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सर्वच प्रकारचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्या अधिकारात ते कोरोनासंदर्भातील कोणतेही काम विनानिविदाही करु शकतात.
आम्ही आकडेवारी दिली, आता राज्य शासनाने द्यावी:
केंद्र सरकारने राज्याला किती पैसे दिले याची आकडेवारी आम्ही स्वतंत्र पुस्तिका काढून त्यात छापली आहे. मात्र त्यावर एकही मंत्री बोलू शकलेला नाही. राज्य सरकारने महापालिकांना किती पैसे दिले आहे हे आता राज्य सरकारने सांगावे. खरे तर, मंत्र्यांनी राजकारण करण्याऐवजी कोरोनाशी संबंधित लढाई एकत्रित कशी लढता येईल याचा विचार करावा, असेही आवाहन फडणवीस यांनी केले.
अधिकार्‍यांच्या बदल्यांत तीन पक्षांचे तीन पॉवर स्टेशन:
अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा जो प्रकार सुरु आहे तो म्हणजे कुरघोडी आणि संवदेनहिनता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्या बदल्या रद्द करुन तडाखा द्यायचा आणि त्यानंतर पवारांनी मध्यस्थी करायची असे सुरु आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांमधील बेशिस्तपणा वाढतो आहे. कोणा अधिकार्‍याला जर असे वाटत असेल की, आम्ही आमची बदली करुन घेऊ शकतो, किंवा झालेली बदली थांबवू शकतो तर ते वरिष्ठांचेही ऐकणार नाही. त्यासाठीच अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय तसेच संवाद असला पाहिजे. तीन पक्षांनी तीन पावर सेंटर तयार केली तर राज्याचे भले होणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शासनात सर्वात जास्त आंतरविरोध सामनातच :
हे सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही. पण ते अंतर्गतविरोधाने पडेल हे मी आधीच सांगितले होते. सर्वाधिक अंतर्गतविरोध सामनातून होत आहे. देव पळून गेले, देव कुठे गेले असे सामनात म्हटले जाते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे पंढरपूरला जाऊन विठ्ठलाने चमत्कार करावा आणि कोरोना जावा अशी प्रार्थना करतात. म्हणजेच अंतरविरोधात सामनातच होतोय. सामनात एकदिवस राज्यपालांची बाजू घेतली जाते तर दुसर्‍या दिवशी त्यांच्याविरोधात छापले जाते. इतके वर्षे पवार साहेबांना रोज टार्गेट केले जात. आता मात्र गोडवे गायले जातात. त्यांनी गोडवे जरुर गावेत, आम्हाला त्यात अडचण नाही. पण मग सामनाचा बेस, त्याची तत्व कुठे गेलीत? हिंदू हृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सामनाची भूमिका रोखठोक होती. आताची भूमिका चलने दो अशी आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
लोकलची सेवा पत्रकारांसाठीही असावी
पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केल्याने त्यांना रेल्वेत लोकल प्रवासापासून वंचीत रहावे लागत आहे. ही बाब मी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र यासंदर्भातील निर्णय राज्याला घ्यायचा असल्याने मी राज्य सरकारलाही विनंती केल्याचे स्पष्टीकरण विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी १५ जूनपासून लोकल सेवा सुरु करण्यात आली.मात्र तब्बल २१ दिवस उलटूनही मुंबई आणि उपनगरातील प्रिंट, टीव्ही आणि वेब मीडियातील पत्रकारांना राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळे रेल्वे लोकल प्रवासापासून वंचित रहावे लागले आहे. विविध पत्रकार संघटना आणि महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांनी पत्रकारांना लोकलमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना निवेदन दिले होते. पण त्याकडेही दर्लक्ष करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाशिक दौर्‍यादरम्यान पत्रकारांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला. पत्रकार आणि मीडियाचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केल्यामुळे त्यांना या सेवेंशी संबंधित सर्वच सोयी सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. विशेषत: मुंबईत अनेक पत्रकार वसई, विरार, डोंबवली या लांबच्या ठिकाणांपासून आपापल्या कार्यालयात येतात. परंतु त्यांना रहदारीची कुठलीही व्यवस्था नाही. यासंदर्भात मी केंद्र सरकारशी चर्चा केली. मात्र हा निर्णय राज्य शासन घेणार असल्याने त्यांच्याशी देखील मी चर्चा केली आहे. पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी मिळालीच पाहिजे अशी आमचीही भूमिका आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
—
