पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘चाय पे चर्चा’ आणि ‘परीक्षा पे चर्चा’ या संकल्पनेची भुरळ आता राज्य सरकारला देखील पडली आहे. राज्यातील कानाकोपर्‍यात विजेबाबत जनजागृती करण्यासाठी ‘ऊर्जा पे चर्चा’ ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ही संकल्पना आणली असून राज्यात कोणत्याही ठिकाणी दौरा करताना या संकल्पनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या माध्यमातून वीज ग्राहकांच्या समस्याही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंगळवारी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना दिली.
राज्यभरात सुमारे ३६ हजार कोटी वीज बिलांची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात घरगुती आणि उद्योगधंद्यांना ज्या दरात वीज दिली जात आहे, ती इतर राज्याच्या तुलनेत जास्त आहे. त्याचबरोबर वीज उत्पादनाची किंमत अधिक असल्याने विजेच्या किमतीवरही त्याचा थेट फटका बसतो. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत हे सर्व प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यावेळी वीजग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेत येत्या काळात राज्यात ‘ऊर्जा पे चर्चा’ ही संकल्पना राबविण्याची सूचना मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत दिली.
या योजनेत ऊर्जामंत्री राज्यात ज्या ठिकाणी दौरा करतील त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांच्या विजेसंबंधी समस्या जाणून घेतील. या माध्यमातून शेतकरी, घरगुरती वीजग्राहक आणि उद्योगपतींचीही मते विचारात घेतली जातील व त्याआधारे तात्काळ निर्णय घेतले जातील. या योजनेबाबत बोलताना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, येत्या काळात ज्या गावात आपला दौरा असणार आहे. त्या ठिकाणच्या गावकर्‍यांच्या विजेबाबत ज्या समस्या आहेत, त्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याबरोबर चावडीवर बसून चर्चा करून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर तेथील उद्योगधंद्यांंना येणार्‍या समस्याही जाणून घेऊन त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, महावितरणच्या व्यवस्थेवर जो काही आर्थिक बोजा आहे.
तो कमी करण्यासाठी आवश्यक ती नोकरभरती केली जाणार आहे. तर अनावश्यक भरती आहे, ती बंद केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच विजेच्या उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी वीजगळती आहे, ती बंद करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्या थकबाकीचा प्रश्न देखील मोठा असून तो सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी कोणाचीही गय केली जाणार नाही. यावेळी कुणाचाही राजकीय दबाव विचारात घेतला जाणार नाही. त्याचवेळी माफक दरात वीज देण्याचे संकेतही ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. तसेच थकबाकी वसूल करताना शेतकर्‍यांना त्रास दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
१०० युनिट मोफत वीज ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत ठाम
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याबाबतची घोषणा केली होती. या घोषणेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी असमर्थता दाखविली होती. यावर बोलताना आपण या घोषणेवर ठाम आहोत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मताचा चुकीचा अर्थ काढू नये. अर्थमंत्री म्हणून त्यांचे ते मत होते. आपण लवकरच ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले.
