राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंदिरं खुली करण्यावरुन पत्र लिहिलं. या पत्रात मुख्यमंत्र्यांना सेक्युलर शब्द तुम्ही स्वीकारला आहे का? अशी विचारणा देखील केली. यावरुन आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यपालांवर निशाणा साधत त्यांना बडतर्फ करम्याची मागणी केली आहे. संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ या पायाभूत तत्त्वाचा उपहास करून महाराष्ट्राच्या राज्यपाल महोदयांनी संविधानाचा घोर औचित्यभंग केला आहे, असं माकपने म्हटलं आहे.
राज्याला महामारीने ग्रासलेले असताना मंदिरासारखी सार्वजनिक आणि हमखास गर्दीची ठिकाणे उघडण्याचा अनाठायी सल्ला राज्यपाल महोदयांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्राने दिला आहे. इतकंच नव्हे, तर ते पत्र जाहीर केलं आहे. त्या पत्रातील भाषा सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडणारी आहेच, त्याशिवाय, त्यांनी प्रार्थनास्थळे उघडण्याचा दिलेला अनाहूत सल्ला राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेसाठी अतिशय धोकादायक असल्याचं माकपने म्हटलं आहे.
मंदिरं उघडण्याच्या मागणी पाठोपाठ मशिदी, चर्च, गुरूद्वारे आणि अन्य सार्वजनिक प्रार्थनास्थळे खुली करावीत, अशी मागणी सर्व धर्मांतील हितसंबंधी मंडळी करू लागतील. कोविड महामारीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्यात महाराष्ट्र सरकार आणि जनतेला प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली आहे. राज्यात नाजूक स्थितीत असलेली आरोग्य व्यवस्था राज्यपालांनी दिलेल्या अनाठायी सल्ल्यामुळे अतिदक्षता विभागात ठेवावी लागेल. असा घातक सल्ला देत असतानाच राज्यपाल महोदयांनी संविधानातील धर्मनिरपेक्षता या पायाभूत तत्त्वाची अवहेलना केली आहे. त्या संविधानाची शपथ घेऊनच आपण हे संविधानिक पदग्रहण केलं आहे, यांचा त्यांना सोयिस्कर विसर पडलेला दिसत आहे. हा सल्ला जनतेच्या भल्यासाठी नसून त्यामागे खोडसाळ राजकीय उद्दिष्ट आहे, हे स्पष्ट आहे. असा सल्ला आणि त्यासाठी वापरलेली अशोभनीय भाषा राज्यपाल पदाचे अवमूल्यन करणारी आहे, असं माकपने म्हटलं आहे.
राज्यपाल महोदय राज्याच्या राजकारणात नसता हस्तक्षेप करू लागले असून, याविषयी आता संशयाला जागाही राहिलेली नाही. जणू काही ठरल्यानुसार याच मागणीसाठी भाजप रस्त्यावर उतरला आहे. ही सरळसरळ जनतेच्या एका विभागाला दिलेली चिथावणी असून महामारीच्या काळात आवश्यक असलेली नियंत्रण आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणारं कृत्य आहे. विद्यमान राज्यपाल महोदय हे राज्याच्या आरोग्याला हानिकारक बनले असून ये बापू हमारी सेहतके लिये हानिकारक हैं, असं ‘माकप’ला नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे, असं माकपचे राज्य सचिव नरसय्या आडम यांनी म्हटलं आहे.
आपल्यावर सोपवण्यात आलेली संविधानिक जबाबदारी पार पाडण्यास कोशियारी असमर्थ असल्याचं त्यांनी स्वत:च दाखवून दिलं आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी, विद्यमान राज्यपाल महोदयांनी संविधानाचा आणखी जास्त उपमर्द करण्यापूर्वी त्यांना त्या जबाबदारीतून त्वरीत मुक्त करावं, अशी मागणी माकप करत आहे. अशोभनीय राजकीय हस्तक्षेपामुळे आपल्या राष्ट्रपतींवर राज्यपालांनी दुर्धर प्रसंग आणला आहे, हे आपल्या थोर देशाचे दुर्दैव आहे. राज्यपाल महोदयांना चंबूगबाळ आवरून त्या पदावरून निरोपाचा विडा देण्यास हे कारण पुरेसं आहे, असं माकपने म्हटलं आहे.
